Allahabad: प्रदेश की आबोहवा छह साल में सुधारेंगे: प्रदेश सरकार

इलाहाबाद: सरकार ने यूपी की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण पहल की है. प्रदेश में विश्व बैंक की मदद से उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया जाएगा. इससे जुड़े पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इस परियोजना के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. इसमें एक शासी एवं कार्यकारी निकाय होगा. यह परियोजना छह साल यानि 2030 तक चलेगी.

यूपी एयरशेड आधारित वायु गुणवत्ता प्रबंधन अपनाने वाला देश का पहला राज्य है. इसके तहत नगरीय वायु प्रदूषण घटाने के प्रयास किए जा रहे हैं. केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कराए जाने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 प्रदेश के विभिन्न शहरों द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किए गए हैं.

इसी क्रम में प्रदेश की वायु गुणवत्ता में और अधिक सुधार की दीर्घकालीन कार्यवाहियों को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा क्लीन एयर मैनेजमेंट परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है. इसका उद्देश्य प्रदेश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एयरशेड आधारित रणनीति अपनाना है.

कार्बन फाइनेंसिंग से मिलेंगे 1119 करोड़ इस परियोजना के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन, औद्योगिक, परिवहन, कृषि एवं पशुपालन, डस्ट एवं अपशिष्ट प्रभावी क्षेत्रों में विभिन्न कार्य किए जाएंगे, ताकि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके. इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से 2741.53 करोड़ रुपये ऋण एवं ग्रांट तथा 1119 करोड़ कार्बन फाइनेंसिंग से प्राप्त होगा.

इससे एयरशेड आधारित वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अनेक कार्य किए जाएंगे, जिनमें वायु प्रदूषण नियंत्रण अनुश्रवण तंत्र की स्थापना, क्षेत्रीय ज्ञान केंद्रों के जरिए क्षमता विकास, उद्योगों में स्वच्छ उत्पादन प्रक्रिया एवं उसका अनुश्रवण, उर्वरक, कृषि, ई-मोबिलिटी के क्रियान्वयन से क्षमता विकास एवं ग्रीन जॉब्स के अवसर उपलब्ध होंगे. वहीं ग्रामीण क्षेत्र में क्लीन कुकिंग के प्रसार के लिए महिलाओं को पर्यावरण सखी एवं स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों के रूप में रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे.