Sambhal संभल : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीन पर किए गए कथित अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को तहसील संभल क्षेत्र के ग्राम मुकबर्रपुर में सरकारी बंजर भूमि पर बने इमामबाड़े और हजरत शाह मियां नीम की मजार को बुलडोजर और पोकलेन मशीन की मदद से हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए की गई है।
प्रशासन के अनुसार ग्राम मुकबर्रपुर में सरकारी बंजर भूमि पर कई वर्षों पहले इमामबाड़ा और मजार का निर्माण कर लिया गया था। राजस्व विभाग की जांच में यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में बंजर भूमि के रूप में दर्ज पाई गई। इसके बाद प्रशासन की ओर से संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे।
अधिकारियों के मुताबिक नोटिस जारी होने के बावजूद इमामबाड़े और मजार को स्वयं नहीं हटाया गया। इसके बाद शुक्रवार को प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की गई। मौके पर पहुंची टीम ने बुलडोजर और पोकलेन मशीन की सहायता से सरकारी जमीन पर बने निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
तहसीलदार धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी बंजर भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर कब्जा किया गया था। प्रशासन का उद्देश्य सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराना है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और राजस्व विभाग के कर्मचारी तैनात रहे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पहले से ही तैयारी कर ली थी, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई पूरी की गई।
वहीं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जिले में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक दो एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है।
एसपी ने कहा कि सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ऐसे मामलों की लगातार निगरानी कर रही है और जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की जानकारी मिल रही है, वहां नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि आम जनता के हित के लिए होती है और उस पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा विकास कार्यों में बाधा बनता है। इसी उद्देश्य से जिले में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है।
इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। राजस्व विभाग की ओर से जिले के अन्य क्षेत्रों में भी सरकारी भूमि की जांच की जा रही है।
संभल प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखने की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सरकारी जमीनों पर कब्जा करने से बचें और किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी प्रशासन को दें। प्रशासन का कहना है कि कानून के तहत सभी मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई जारी रहेगी।