विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से सहारा इण्डिया को लेकर Social Media पर वायरल हो रहा पत्र

Update: 2024-10-10 11:02 GMT
Sitapur सीतापुर। विश्व भारती जन सेवा संस्थान के पैड पर एक पत्र सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है।यह पत्र विश्व भारती जन सेवा संस्थान झारखंड के राष्ट्रीय महा सचिव नागेंद्र कुशवाहा के हस्ताक्षर से दिनांक आठ अक्टूबर 2024 के हस्ताक्षर से व्हाट्सएप और फेसबुक पर चल रहा है।जिसमें सहारा जमाकर्ताओं द्वारा सहारा इण्डिया की कम्पनियों के विरुद्ध जिला उपभोक्ता न्याय प्रतितोष आयोग तथा हाई कोर्ट के निर्देशों के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा सहारा इण्डिया के पक्ष में एक एल ऐ संख्या 227999/24
लगाया
गया है जिसमें देश भर में सहारा इण्डिया की विभिन्न कम्पनियों में जमा कर्ताओं की धनराशि वापस नहीं मिलने से तमाम कार्यवाहियों को रूकवाने हेतु लगाया गया है।ऐसा इस पत्र में लिखा गया है।इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि सरकार द्वारा लगाई गई एल ऐ से प्रतीत हो रहा है की जमाकर्ताओं का भुगतान पर जो देश भर कार्रवाइयां चल रही है इससे सहारा को बचाया जाये।जिस प्रकार से सीआरसी द्वारा पोर्टल लॉन्च करने पर आज भी देश भर के जमाकर्ताओं को मात्र एक प्रतिशत का आंशिक भुगतान हो पाया है सभी जमाकर्ता भुगतान न होने के कारण परेशान हैं।


 

सरकार और सहारा द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही से जनता और परेशान होगी। हालांकि वायरल हो रहे इस पत्र की पुष्टि यह संस्थान नहीं करता है। फिर भी वायरल हो रहे पत्र के अनुसार विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेन्द्र कुमार कुशवाहा ने सुदामा प्रसाद सांसद लोकसभा क्षेत्र आरा को सम्बोधित कर उपभोक्ताओं की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को कड़ा पत्र लिख कर इस मुद्दे को शीत कालीन सत्र में उठाने का अनुरोध किया है।
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