एपी भवन को लेकर टीएस, एपी के बीच नोकझोंक जारी

एपी भवन के विभाजन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकारों के शीर्ष अधिकारियों के साथ आयोजित महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को किसी भी निर्णय पर पहुंचने में विफल रही।

जबकि आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने दोहराया कि केंद्र एपी राज्य पुनर्गठन अधिनियम का पालन करता है जो कहता है कि 20 एकड़ भूमि का विभाजन एपी और तेलंगाना के बीच 58:42 के अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए, टीएस सरकार ने जोर देकर कहा कि पूरी भूमि और भवनों को राज्य को सौंप दिया जाए। उनका तर्क था कि एपी भवन एपी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के दायरे में नहीं आता है। उन्होंने यह भी कहा कि हैदराबाद हाउस के बदले राज्य को संपत्ति आवंटित की गई थी जो निजाम की संपत्ति थी। अगर 58:42 का फॉर्मूला लागू होता है तो टीएस को सिर्फ 8.41 एकड़ जमीन मिलेगी।

इसलिए, टीएस अधिकारियों ने केंद्र को सूचित किया कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पिछले लिखित पत्रों में मांग की थी कि पूरी भूमि जहां एपी और टीएस भवन स्थित हैं, को टीएस की संपत्ति माना जाए और इसे स्थानांतरित किया जाए।

एपी के अधिकारियों ने तेलंगाना सरकार के तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि यह मांग अतार्किक और पुनर्गठन अधिनियम की भावना के खिलाफ है। केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा टीएस को समझाने के प्रयास विफल रहे।

बैठक में भाग लेने वालों में तेलंगाना राज्य के वित्त सचिव के रामकृष्ण राव और उनके एपी समकक्ष एसएस रावत और प्रेम चंद्र रेड्डी शामिल थे।

बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पार्थसारथी ने की।