"Tripura की नजर 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 23,000 डॉलर करने पर है": सीएम डॉ. माणिक साहा

New Delhi नई दिल्ली: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो. डॉ. माणिक साहा ने शनिवार को कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने भविष्य के लिए तैयार उन्नतो और श्रेष्ठो (विकसित और महान) त्रिपुरा के निर्माण के लिए एक रणनीतिक रोड मैप तैयार किया है। साहा ने यह बात नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक को संबोधित करते हुए कही। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और अन्य प्रतिष्ठित केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, उपाध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य मौजूद थे।

डॉ. साहा ने "ऑपरेशन सिंदूर के सफल निष्पादन" के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सशस्त्र बलों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी ताकत, एकता और देश की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। साहा ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की है।" डॉ. साहा ने कहा कि त्रिपुरा सरकार ने भविष्य के लिए तैयार उन्नतो और श्रेष्ठो (विकसित और महान) त्रिपुरा के निर्माण के लिए एक रणनीतिक रोड मैप तैयार किया है।

उन्होंने कहा, "नीति आयोग, डोनर मंत्रालय, शैक्षणिक संस्थानों, विशेषज्ञ सलाहकारों, उद्योग और व्यापार जगत के नेताओं, प्रतिष्ठित नागरिकों और अधिकारियों के साथ परामर्श के माध्यम से पिछले एक साल में विस्तृत अभ्यास किया गया।" उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नौ प्रमुख सक्षमताओं की पहचान की है जो अगले दो दशकों में 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की मजबूत वृद्धि का समर्थन करेंगी। ये हैं मजबूत कृषि आधार, उच्च साक्षरता, समृद्ध पर्यटन संपत्ति, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, वन अर्थव्यवस्था, बेहतर बुनियादी ढांचा, रणनीतिक स्थान, कर आधार का विस्तार और राज्य की ऊर्जा अधिशेष स्थिति। साहा ने कहा, "मुख्य सक्षमकर्ता शासन के पांच स्तंभों द्वारा समर्थित हैं। ये हैं नीति सुधार, संस्थागत निर्माण, क्षमता निर्माण, व्यवसाय सुधार, अनुपालन बोझ में कमी और डिजिटल शासन। त्रिपुरा में, ई-ऑफिस को राज्य मंत्रिमंडल से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक लागू किया गया है।

लाँकि हमारे सामने कुछ चुनौतियाँ हैं, लेकिन प्रगतिशील राज्य नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और निवेशक-अनुकूल वातावरण के साथ, हम इन पर काबू पाने के लिए आश्वस्त हैं। चिकित्सा कल्याण, इको-टूरिज्म, आईटी, ज्ञान अर्थव्यवस्था, लचीली कृषि, समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और खेलों पर जोर देने के साथ, हम 2047 तक अपनी प्रति व्यक्ति आय को वर्तमान 2,300 डॉलर से बढ़ाकर 23,000 डॉलर करने का अनुमान लगाते हैं।" साहा ने कहा कि हमारे जैसे टियर-3 शहर में विनिर्माण और सेवाओं में तेजी लाने के लिए, राज्य सरकार 20 औद्योगिक एस्टेट में औद्योगिक बुनियादी ढाँचा विकसित कर रही है।

डॉ. साहा ने कहा, "हमारे पास विनिर्माण और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा औद्योगिक निवेश नीति 2024 है, और हमने व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2024 के तहत अनिवार्य सभी 387 व्यवसाय सुधारों को लागू किया है। हमने त्रिपुरा जन विश्वास अधिनियम 2025 को अधिनियमित किया है। कैबिनेट सचिवालय में विनियमन पर गठित टास्क फोर्स के मार्गदर्शन में, हम राज्य कानूनों, स्थानीय निकायों, औद्योगिक निगमों और उपयोगिता प्रदान करने वाली एजेंसियों में अनुपालन बोझ को कम कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, हमें रबर, बांस प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, शिक्षा, डेटा सेंटर, आतिथ्य, व्यवसाय और वाणिज्य क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश मिल रहा है।" एमएसएमई के बारे में बोलते हुए, साहा ने कहा कि त्रिपुरा में 86,117 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं और राज्य में 5,49,559 सदस्यों और 94,723 लखपति दीदियों के साथ 60,318 स्वयं सहायता समूहों का मजबूत आधार है।

उन्होंने कहा, "हम स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम बांस, अगरवुड, रबर, मसाले, डेयरी, जलीय कृषि और इको-टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में संभावनाओं को खोलकर ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार परिदृश्य को बदलने पर जोर दे रहे हैं। हम इन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए नीति आयोग और केंद्र सरकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन चाहते हैं।" उन्होंने हमें यह भी बताया कि राज्य ने अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 800 मेगावाट पंप भंडारण परियोजना के विकास की पहल की है। साहा ने कहा, "हमारा लक्ष्य युवाओं और महिलाओं को शामिल करके और एक मजबूत ग्रीन स्टार्ट-अप इकोसिस्टम विकसित करके एक संपूर्ण-सरकार और संपूर्ण-समाज दृष्टिकोण अपनाकर एक राज्य-विशिष्ट ग्रीन इकोनॉमी नीति ढांचा विकसित करना है।" उन्होंने बताया कि राज्य सरकार मानव संसाधन के विकास में पर्याप्त निवेश कर रही है। (एएनआई)