त्रिपुरा: CPI(M) की त्रिपुरा राज्य समिति ने राज्य चुनाव आयोग के उस फैसले पर चिंता जताई है, जिसके तहत चल रहे शहरी स्थानीय निकाय (ULB) चुनावों में बिना VVPAT (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) का इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी ने BJP विधायक मो. तफज्जल हुसैन के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने कथित तौर पर आदिवासी समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
राज्य चुनाव आयुक्त को लिखे दो अलग-अलग पत्रों में, CPI(M) राज्य समिति के सचिव जितेंद्र चौधरी ने आयोग से आग्रह किया है कि वह बिना VVPAT वाली EVMs के इस्तेमाल पर पुनर्विचार करे और कथित टिप्पणियों के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करे।
अपने पहले पत्र में, चौधरी ने बिना VVPAT के चुनाव कराने के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि VVPAT प्रणाली को पारदर्शिता सुनिश्चित करने और EVMs की सटीकता व विश्वसनीयता को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने के लिए लाया गया था। उन्होंने चुनावों से पहले EVMs की तैयारी (कमीशनिंग) के दौरान सामने आए कथित विसंगतियों और गलत परिणामों का भी जिक्र किया।
चौधरी ने राजनीतिक दलों से सलाह लिए बिना यह फैसला लेने के लिए आयोग की आलोचना की और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आयोग को बिना VVPAT वाली EVMs के इस्तेमाल पर फिर से विचार करना चाहिए और पारंपरिक मतपत्रों (बैलेट पेपर) के विकल्प पर गौर करना चाहिए।
अपने दूसरे पत्र में, चौधरी ने मांग की कि आयोग बोक्सानगर के विधायक मो. तफज्जल हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करे। आरोप है कि 11 नवंबर को सोनामुरा नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 के अंतर्गत तामसाबाड़ी में एक चुनावी बैठक के दौरान उन्होंने अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।
पत्र के अनुसार, विधायक ने कथित तौर पर आदिवासी समुदाय के लोगों की पारंपरिक खान-पान की आदतों और जीवनशैली को लेकर उन्हें 'सूअर' से तुलना करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की। चौधरी ने इन टिप्पणियों को भड़काऊ बताया और कहा कि इससे आदिवासी और गैर-आदिवासी समुदायों के बीच सौहार्द बिगड़ सकता है।
उन्होंने आगे दावा किया कि यह भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे आदिवासी समुदाय के लोगों में काफी नाराजगी है। CPI(M) नेता ने कहा कि ये कथित टिप्पणियां 'आदर्श आचार संहिता' (Model Code of Conduct) का उल्लंघन हैं और उन्होंने आयोग से संबंधित पुलिस थाने में FIR दर्ज कराने का आग्रह किया। चौधरी ने यह भी कहा कि भले ही विधायक के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज होने की खबरें हैं, फिर भी राज्य चुनाव आयोग को एक चुनावी बैठक के दौरान हुए कथित उल्लंघन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इससे चुने हुए प्रतिनिधियों की जवाबदेही को लेकर गलत संदेश जा सकता है।
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