TMC ने बिना सर्वेक्षण के अल्पसंख्यकों को OBC श्रेणी में जोड़ा, उन्हें प्रमाणपत्र जारी किए: त्रिपुरा OBC मोर्चा अध्यक्ष
अगरतला: त्रिपुरा ओबीसी मोर्चा की अध्यक्ष मालिना देबनाथ ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी में जोड़ने और वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्हें बरगलाने के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार की आलोचना की। 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) प्रमाणपत्रों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए देबनाथ ने कहा कि टीएमसी सरकार ने बिना सर्वेक्षण के मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी में जोड़ा और उन्हें वोट के लिए प्रमाणपत्र जारी किए। उन्होंने (ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार का जिक्र करते हुए) 2010 से 2024 तक मुसलमानों को ओबीसी में जोड़ा है... उन्होंने बिना किसी सर्वेक्षण के उन्हें (मुसलमानों को) ओबीसी (श्रेणी) में जोड़ा है और उन्हें प्रमाण पत्र दिए हैं। मुझे लगता है कि यह हो सकता है वोटों के लिए। मैं उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करता हूं,'' त्रिपुरा ओबीसी मोर्चा की अध्यक्ष मालिना देबनाथ ने एएनआई को बताया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए । अदालत ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग को 1993 अधिनियम के तहत ओबीसी की एक नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।
2010 से पहले वाले ओबीसी सूची में बने रहेंगे. हालाँकि, 2010 के बाद के सभी ओबीसी नामांकन रद्द कर दिए गए। आदेश के आलोक में अनुमानित 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द किये जाने की तैयारी है. कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) प्रमाणपत्रों को रद्द करने के एक घंटे बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आदेश के विरोध में कहा कि ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा और वह उच्च न्यायालयों में जाने के लिए तैयार हैं। यदि ज़रूरत हो तो।
दमदम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पनिहाटी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, ममता ने कहा, "अदालतों में हर कोई बुरा नहीं है। मैं न्यायपालिका का सम्मान करती हूं। लेकिन जिस व्यक्ति ने यह आदेश दिया है... मैं उसका फैसला स्वीकार नहीं करती।" मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो मैं ऊंची अदालतों में जाऊंगी...वे मुझे नहीं जानते।'' सीएम ने कहा कि ओबीसी आरक्षण कानून के अनुसार लागू किया गया था और पहले भी इसके खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थीं लेकिन अपीलकर्ता अपना केस हार गए। उन्होंने कहा, "हमने कानून के मुताबिक ओबीसी आरक्षण लागू किया। हमने सर्वेक्षण किया। उपेन बिस्वास उस समिति के अध्यक्ष थे जिसने कई रिपोर्टें सौंपी थीं। उस समय भी, इस मामले पर अदालती मामले थे लेकिन अपीलकर्ता उन मामलों में हार गए।" (एएनआई)