अगरतला: त्रिपुरा हाई कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पुलिस स्टेशनों में CCTV निगरानी पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही, कोर्ट ने हर स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) को सिस्टम के कामकाज, रखरखाव और रिकॉर्डिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस बिस्वजीत पालित की डिवीजन बेंच ने रत्ना रॉय की ओर से दायर एक क्रिमिनल रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश जारी किया। यह फैसला गुरुवार को सुनाया गया।
कोर्ट ने कहा कि CCTV डेटा को बनाए रखने, उसका बैकअप सुनिश्चित करने और तकनीकी खराबी को ठीक करवाने की जिम्मेदारी OC की होगी।
बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि जब भी किसी पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरे काम न कर रहे हों, तो OC को उस दौरान की गई गिरफ्तारियों और पूछताछ के बारे में डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसाइट कमेटी (DLOC) को सूचित करना होगा और संबंधित रिकॉर्ड उन्हें भेजने होंगे।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि DLOC, जिसके प्रमुख डिविजनल कमिश्नर होते हैं, को उपकरण की मरम्मत या उसे बदलने के लिए तुरंत स्टेट लेवल ओवरसाइट कमेटी (SLOC) से संपर्क करना चाहिए।
हाई कोर्ट ने परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें पुलिस स्टेशनों में CCTV कवरेज का नियम बनाया गया था और सिस्टम की जिम्मेदारी स्टेशन हाउस ऑफिसर को सौंपी गई थी।
ये निर्देश रॉय की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए गए। यह याचिका 4 और 5 अप्रैल, 2026 की एक घटना से संबंधित थी, जिसमें उनके बेटे सैकत साहा को कथित तौर पर ईस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन ले जाया गया था और उसके साथ मारपीट, अपमान और टॉर्चर किया गया था।
हाई कोर्ट ने पहले CCTV फुटेज को ज़ब्त करने और आरोपों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने का आदेश दिया था।
फैसले के अनुसार, SIT की रिपोर्ट ने शुरुआती तौर पर रवींद्रनाथ घोष और जॉय देबनाथ के खिलाफ आरोपों का समर्थन किया।
बाद में उनकी सेवाएं खत्म कर दी गईं और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, जबकि स्टेशन पर तैनात पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई।
कोर्ट ने अपनी कार्यवाही में CCTV फुटेज के महत्व पर भी ध्यान दिया और कहा कि ऐसे फुटेज से याचिकाकर्ता के मामले में दखल देने में मदद मिली।
कोर्ट ने एक और मामले का ज़िक्र किया जिसमें पुलिस स्टेशन में कथित मारपीट हुई थी, लेकिन फुटेज उपलब्ध नहीं था क्योंकि उस समय CCTV सिस्टम काम नहीं कर रहा था। नई हिदायतों और सुप्रीम कोर्ट की CCTV गाइडलाइंस को दोहराते हुए रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।