त्रिपुरा HC के नोटिस के बाद क्रूरता का सामना कर रहे हाथी को वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया

अगरतला: त्रिपुरा के उच्च न्यायालय ने एक 60 वर्षीय हथिनी को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, जिसे कथित तौर पर उसके मालिक द्वारा काफी समय तक अमानवीय यातना दी गई थी। उच्च न्यायालय ने पशु कल्याण कार्यकर्ता और वकील परमिता सेन द्वारा दायर याचिका की जांच करने के बाद, त्रिपुरा के वन विभाग और पशु संसाधन विकास विभाग को नोटिस जारी किया। नोटिस मिलने के तुरंत बाद, वन विभाग ने जानवर को उसके मालिकों के क्रूर कृत्यों से बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई की।

एएनआई से विशेष रूप से बात करते हुए, पशु कल्याण कार्यकर्ता और याचिकाकर्ता वकील परमिता सेन ने कहा, "मामला हमारे संज्ञान में तब आया जब एक सोशल मीडिया क्रिएटर ने महावतों के क्रूर कृत्यों को कैद कर लिया, जब हाथी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल ले जाया जा रहा था। वीडियो में हमने देखा कि 60 वर्षीय पालतू जंबो कई चोटों से पीड़ित था।" सेन ने कहा, "उसके शरीर पर घाव थे। वह अपने पैर में अकड़न से भी पीड़ित थी। उसके सामने के एक पैर में छोटे-मोटे काम करने के कारण फ्रैक्चर हो गया था, जो पूरी तरह से कानून के खिलाफ है।" जैसे ही वीडियो पशु कल्याण कार्यकर्ताओं तक पहुंचा, पशु अधिकार कार्यकर्ता कुंतला सिन्हा उस स्थान पर पहुंचीं जहां जानवर को रखा गया था।

"जमीन पर उसके परिणाम कहीं अधिक परेशान करने वाले थे। हमें पता चला कि वह पांच महीने की गर्भवती थी। उसके पास 22 महीने का बछड़ा भी है। जब आगे पूछताछ की गई, तो हमें पता चला कि उसे उचित सुविधाएं नहीं मिल पाईं।" भोजन। उसके सोने के लिए कोई जगह नहीं थी," सेन सिन्हा ने खुलासा किया।

उन्होंने कहा, "आराम करते समय उसे खड़ा रहना पड़ा। यहां तक ​​कि उसके बछड़े को भी ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा था। दोनों हाथी कुपोषित थे और बीमारी से पीड़ित थे।" बाद में, पशु संसाधन विकास विभाग (एआरडीडी) और वन विभाग के पास आधिकारिक शिकायतें दर्ज की गईं लेकिन दुर्भाग्य से, दोनों विभागों की ओर से की गई कार्रवाई असंतोषजनक थी। एडवोकेट सेन, जो पशु कल्याण एनजीओ स्वान (सोसायटी फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल एंड नेचर) के सचिव भी हैं, ने कहा, "शिकायत के बाद, वन विभाग और पशु संसाधन विकास विभाग ने ही हाथी के इलाज की व्यवस्था की। इस बीच, हमने वंतारा और राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से बात की क्योंकि वे पालतू हाथियों के पुनर्वास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। डॉक्टरों की एक टीम ने स्थान का दौरा किया और उनके प्राथमिक परीक्षणों के बाद उन्होंने कहा कि दोनों हाथियों को उन्नत चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है यहां राज्य में यह असंभव है।"

क्रूरता का सामना कर रहे हाथी के पुनर्वास से जुड़ी कानूनी जटिलताओं से छुटकारा पाने के लिए, कार्यकर्ताओं ने पशु संरक्षण कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। "उच्च न्यायालय ने मामले की समीक्षा के बाद वन विभाग और एआरडी विभाग को नोटिस जारी किया। नोटिस मिलते ही वन अधिकारी हाथी को अपने कब्जे में लेने के लिए मौके पर पहुंचे। हमारी याचिका में, हमने आग्रह किया है अधिकारियों को यातना देने वालों के खिलाफ पशु संरक्षण कानूनों के तहत आपराधिक कार्यवाही करनी चाहिए,'' उन्होंने बताया। मामले को अगले बुधवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले, उचित पुनर्वास के लिए 23 बंदी हाथियों को राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित सुविधा में स्थानांतरित कर दिया गया है। (एएनआई)