तेलंगाना में महिला कार्यकर्ताओं ने 20 लाख 'लापता' मतदाताओं पर चिंता जताई
हैदराबाद: तेलंगाना में महिला कार्यकर्ताओं ने हाल ही में 21 अगस्त को मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में गंभीर चिंता जताई है, जिसमें कहा गया है कि सूची से 20 लाख मतदाताओं को हटाया जाना संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक मतदान अधिकारों का उल्लंघन है।
सामाजिक कार्यकर्ता जसवीन जैरथ, लुबना सरवथ, सारा मैथ्यूज और पीओडब्ल्यू संध्या ने शुक्रवार को सोमाजीगुडा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें मतदाता सूची में व्यापक अनियमितताओं का आरोप लगाया गया। उन्होंने दावा किया कि वोटों का विलोपन उचित प्रक्रिया के बिना हुआ, और कुछ मामलों में, रोल के दूसरे संक्षिप्त संशोधन के पूरा होने के बावजूद एक ही व्यक्ति के कई वोट दोबारा सामने आए।
मानवाधिकार कार्यकर्ता सारा ने खुलासा किया कि 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान उनका वोट बेवजह डिलीट कर दिया गया था और वह इस बार भी चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपना वोट नहीं ढूंढ पाईं। उन्होंने मतदाता पहचान पत्र के लिए पुन: पंजीकरण की बोझिल प्रक्रिया पर प्रकाश डाला और सवाल किया कि यह पैन कार्ड के लिए आवेदन करने जितना सरल क्यों नहीं हो सकता, जहां आवेदक को नया प्राप्त करने से पहले पिछले मतदाता पहचान पत्र को सरेंडर करना आवश्यक होता है।
लुबना ने वार्ड नंबर 72, आसिफनगर डिवीजन में जीएचएमसी चुनावों के दौरान 5,131 डुप्लिकेट, ट्रिपल और क्वाड्प्लिकेट वोटों की खोज के खिलाफ अपनी लड़ाई का विवरण दिया, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था। वह उस चुनाव को रद्द करने की मांग करते हुए मामले को अदालत में ले गई है, जिसमें 4 सितंबर को बहस होनी है।
लुबना ने सवाल किया कि एमएलसी चुनावों के समान एक डी-नोवो प्रक्रिया क्यों लागू नहीं की जा सकती, जिसमें एक नई मतदाता सूची की तैयारी और एक व्यापक गणना शामिल है।
कार्यकर्ताओं ने वर्तमान प्रक्रिया पर अपना असंतोष व्यक्त किया और चुनाव आयोग से भौतिक और ऑनलाइन मतदाता नामांकन दोनों को सरल बनाने और जहां आवश्यक हो वहां आवश्यक संशोधन करने का आग्रह किया।
उन्होंने चेतावनी दी कि लोकतंत्र में ऐसी विसंगतियों को बने रहने देना समाज के लिए गंभीर खतरा है।