हैदराबाद: राज्य सरकार ने नागरिक अधिकारों के नेता, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हरगोपाल और अन्य के खिलाफ दायर राजद्रोह के मामलों को छोड़ने का फैसला किया है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने डीजीपी अंजनी कुमार को उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्देश दिया है.
19 अगस्त, 2022 को मुलुगु जिले के तदवई पुलिस स्टेशन में 152 कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों सहित प्रोफेसर हरगोपाल के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. उनके खिलाफ आरोपों में यूएपीए, आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध शामिल थे।
इस मामले में आरोपी व्यक्तियों में से कुछ हैं प्रोफेसर हरगोपाल, प्रोफेसर गद्दाम लक्ष्मण, प्रोफेसर पद्मजा शाह, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता वी रघुनाथ, चिकुडू प्रभाकर और अन्य। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार ने उनके खिलाफ यूएपीए के मामलों को वापस लेने का फैसला किया है.