टीएस सरकार कृष्णा नदी से परियोजनावार आवंटन की मांग

तेलंगाना राज्य सरकार ने बताया कि यदि ट्रिब्यूनल तेलंगाना की मांग के अनुसार प्रत्येक परियोजना के लिए आवंटन निर्धारित करने में विफल रहता है, तो बछावत ट्रिब्यूनल ने राज्य को परियोजना के अनुसार आवंटित पानी का उपयोग करने की अनुमति दी है।

2013 में, आंध्र प्रदेश की राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार परिषद ने श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर (एसएलबीसी) को 30 टीएमसी पानी आवंटित किया है और परियोजना की मंजूरी के लिए एक डीपीआर प्रस्तुत किया है। कृष्णा ट्रिब्यूनल-2 (जस्टिस ब्रिजेशकुमार) में यह स्पष्ट किया गया है कि उस परियोजना के लिए आवंटित 30 टीएमसी वर्तमान में पलामुरू-रंगा रेड्डी परियोजना के लिए आवंटित की गई है। पलामूरू-रंगा रेड्डी परियोजना के लिए तेलंगाना के जल आवंटन को चुनौती देने वाली एपी की याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रही।

इस अवसर पर तेलंगाना के अधिवक्ताओं ने परियोजना के जल आवंटन के समर्थन में अपने तर्क प्रस्तुत किये। अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि कृष्णा जल को जानबूझकर आवंटित नहीं किया गया था और ट्रिब्यूनल से उस पानी को आवंटित करने की पहल करने का अनुरोध किया जो कृष्णा जल से बेसिन के भीतर की परियोजनाओं के लिए किसी भी परियोजना को आवंटित नहीं किया गया था। तेलंगाना के वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने पलामूरू-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 90 टीएमसी भरोसेमंद पानी आवंटित करने के तेलंगाना सरकार के जीओ के खिलाफ एपी द्वारा दायर याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई। बताया गया कि तेलंगाना अभी भी लघु सिंचाई के तहत आवंटित 89 टीएमसी में से 45 टीएमसी का भी उपयोग नहीं कर पा रहा है। तेलंगाना की दो दिन की बहस पूरी हो चुकी है.

तेलंगाना सरकार विशिष्ट जल आवंटन के बिना कृष्णा नदी पर परियोजनाएं शुरू करने के लिए आंध्र प्रदेश के खिलाफ लड़ रही है और जल आवंटन में तेलंगाना राज्य को न्याय प्रदान करने के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष जोरदार तर्क दिया है।

तेलंगाना तर्क दे रहा है कि बेसिन मापदंडों के अनुसार, वह 811 टीएमसीएफटी के आवंटन में कम से कम 70% हिस्सेदारी का हकदार है। इसके अलावा, यह इस बात पर प्रकाश डाल रहा है कि कैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बेसिन के भीतर फ्लोराइड प्रभावित और सूखा-प्रवण क्षेत्रों से लगभग 300 टीएमसीएफटी पानी को बेसिन के बाहर के क्षेत्रों में भेज रहा है।