Telangana तेलंगाना : राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता के.आर. सुरेश रेड्डी ने कहा कि आर्थिक समितियां, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित फार्मूले का पालन करेंगी, राज्यों को करों में हिस्सेदारी की सिफारिश करेंगी। इस संदर्भ में उन्होंने अनुरोध किया कि 16वें वित्त आयोग के समक्ष यह फार्मूला प्रस्तावित करने से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और सभी की राय ली जाए। उन्होंने मांग की कि संसाधनों के वितरण में दक्षिणी राज्यों के साथ हो रहे अन्याय को ठीक किया जाए। वह मंगलवार को राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर बहस के दौरान बोल रहे थे। "हम दक्षिण से आ रहे हैं।" हमारे बीच कोई उत्तर-दक्षिण मतभेद नहीं है। लेकिन इसमें कठिनाइयां हैं। हम केन्द्र सरकार को कितना कर देते हैं? यह देखकर दुःख होता है कि यह कितना पीछे जा रहा है।
यदि आप उन्हें एक कर्नाटक रुपया देते हैं तो उन्हें 15 पैसे वापस मिलते हैं। तमिलनाडु को केवल 29 पैसे, तेलंगाना को 45 पैसे, आंध्र प्रदेश को 49 पैसे तथा केरल को केवल 57 पैसे मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में खर्च किए गए प्रत्येक 1 रुपए पर 2.73 रुपए, बिहार में 7 रुपए तथा असम में 2.63 रुपए प्राप्त होते हैं। केंद्र यह तर्क दे सकता है कि वह वित्त आयोग के फार्मूले के अनुसार ही अनुदान दे रहा है। लेकिन इसका सूत्र तो केंद्र ही देता है। इसलिए 16वें वित्त आयोग को फार्मूला प्रस्तावित करने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल को इस पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और सभी के विचार जानने चाहिए। सुरेश रेड्डी ने मांग की, "जब प्रगतिशील राज्य करों में अपना उचित हिस्सा साझा नहीं कर सकते, तो केंद्र द्वारा एकत्र किए गए उपकर से धनराशि दी जानी चाहिए।" उन्होंने निजामाबाद में स्थापित हल्दी बोर्ड के लिए तत्काल धनराशि स्वीकृत करने की अपील की।