राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के साथ-साथ डेयरी उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान दिया है

तेलंगाना: सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले में अनुसूचित जाति के लोगों को दूध देने वाली भैंसों के वितरण की योजना लागू कर रही है। हाल ही में, इस योजना के माध्यम से दो और मंडलों में 81 अनुसूचित जातियों को भैंस इकाइयों को वितरित करने का निर्णय लिया गया है। इस हद तक हरियाणा में 44 लाभार्थियों के लिए भैंसें खरीदी गईं। अधिकारियों ने खुलासा किया कि वे लॉरी के जरिए शुक्रवार को जिले में पहुंचेंगे। राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के उद्देश्य से दूध भैंस वितरण योजना तैयार की है। विधायक पेड्डी सुदर्शन रेड्डी की पहल पर, अधिकारियों ने नरसमपेटा निर्वाचन क्षेत्र में डुगोंडी, नरसमपेटा, चेन्नारावपेट और खानापुरम मंडलों में 435 एससी को भैंस इकाइयों को वितरित करने की योजना बनाई है। प्रत्येक डेयरी भैंस इकाई का मूल्य 4 लाख रुपये है। इसमें राज्य सरकार 2.40 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में देगी। शेष 1.40 लाख रुपये बैंकों द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जा रहे हैं। साथ ही, सरकार ने लाभार्थियों से दूध खरीदने के लिए विजया डेयरी के साथ समझौता किया है। नतीजतन बैंक बिना किसी की गारंटी के कर्ज दे रहे हैं। नियमानुसार सरकार प्रत्येक लाभार्थी को दो किश्तों में चार भैंसें वितरित करेगी। पहली रिलीज में दो भैंसों और तीसरी रिलीज में दो भैंसों के लिए 4 लाख रुपये की एक इकाई प्रदान की जाएगी। यह एससी निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसके तहत पहले चरण में बांटे जाने वाले चार मंडलों में 380 से अधिक पदाधिकारियों ने लक्ष्य 435 इकाइयों में दो दुधारू भैंसों का वितरण किया है. उनमें से लगभग सौ को दूसरी रिहाई और दो और डेयरी भैंसें भी दी गईं। अधिकारी चरणबद्ध तरीके से अन्य दो को दूसरों को वितरित करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। समझौते के तहत विजया डेयरी ने इन चारों मंडलों में दूध संग्रह के केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से उन अनुसूचित जातियों से दूध एकत्र किया जाता है जिन्हें सरकार से दुधारू भैंसें मिली हैं।