Hyderabad हैदराबाद: राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा द्वारा कथित फॉर्मूला-ई रेस घोटाले में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने की खबरों के बीच पार्टी सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव ने कानूनी विशेषज्ञों के एक समूह के साथ बैठक की। पार्टी सूत्रों के अनुसार, बीआरएस प्रमुख ने पार्टी की कानूनी टीम के साथ चर्चा की और उनसे पूछा कि अगर सरकार फॉर्मूला ई फंडिंग में केटीआर को फंसाने की अपनी योजना पर आगे बढ़ती है तो आगे कैसे बढ़ना है। बीआरएस नेता चाहते थे कि टीम शीर्ष वकीलों से सलाह ले ताकि मामले को प्रभावी ढंग से पेश किया जा सके। बताया जाता है कि कानूनी टीम ने बीआरएस प्रमुख को बताया कि सीएम एचएमडीए समिति के प्रमुख हैं और समिति की मंजूरी पर ही फंड लिया गया था।
एम के पास फंड आवंटित करने का विवेकाधिकार है। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार फॉर्मूला ई रेस घोटाले की गंभीरता से जांच कर रही है और एसीबी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना आयोजकों को 55 करोड़ रुपये के भुगतान में अनियमितताओं की जांच कर रही है। पता चला है कि एसीबी तत्कालीन एमएयूडी प्रमुख सचिव अरविंद कुमार और उसके बाद केटीआर को नोटिस जारी करेगी। आरोप यह था कि 46 करोड़ रुपये का भुगतान आरबीआई के नियमों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा में किया गया था। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने पहले कहा था कि फॉर्मूला ई रेस में कोई भ्रष्टाचार शामिल नहीं था। उन्होंने कहा था कि फॉर्मूला ई रेस को हैदराबाद में केवल शहर की ब्रांड छवि बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लाया गया था। उन्होंने कहा कि यह फंड हैदराबाद के शहरी विकास निकाय एचएमडीए, एफआईए और प्रायोजकों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा था।