हैदराबाद: 25 प्रतिशत छूट वाली ज़मीन रेगुलराइज़ेशन स्कीम (LRS) 31 जुलाई को खत्म हो जाएगी। यह ऑफ़र सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2020 में LRS के लिए आवेदन किया था और अपना बकाया चुका दिया है।
LRS बिना मंज़ूरी वाले और अवैध लेआउट को औपचारिक प्लानिंग सिस्टम में लाता है। बिना प्लानिंग वाले इलाकों को सुनियोजित विकास के दायरे में लाया जाता है ताकि बुनियादी सुविधाएँ दी जा सकें और पूरे इलाके व शहर के स्तर पर समग्र और एकीकृत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
1 मई से शुरू हुई LRS पर 25 प्रतिशत छूट से जुड़ी जानकारी https://lrs.telangana.gov.in/ पर भी उपलब्ध है।