CM रेवंत रेड्डी ने शिवराज चौहान से की मुलाकात, तेलंगाना के लिए मांगे 11.56 लाख PMAY घर

Hyderabad : तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने PMAY (ग्रामीण) 2.0 के तहत राज्य के लिए 11.56 लाख घर आवंटित करने का अनुरोध किया और कहा कि पिछली सरकार के समय ग्रामीण आवास निर्माण पर ध्यान नहीं दिया गया था। इसके अलावा, उन्होंने 'इंदिरम्मा हाउसिंग' निर्माण को MGNREGS के तहत शामिल करने की अपील की, ताकि लाभार्थियों को अपने घर बनाते समय 90 दिनों का रोजगार मिल सके।

अल नीनो की स्थिति को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से MGNREGS के तहत अतिरिक्त काम शामिल करने और किसानों की आजीविका बेहतर बनाने के लिए काम की 10 नई श्रेणियां जोड़ने का आग्रह किया।उन्होंने सब्जी की बेलों के लिए मचान (trellises), चारे के लिए खेत, शहतूत की खेती और रेशम के कीड़े पालने के शेड जैसे खास कामों के लिए मंजूरी मांगी। साथ ही, उन्होंने अनुरोध किया कि किसानों को इस योजना के तहत ज़मीन को ठीक करने, जल संरक्षण और प्राकृतिक आपदाओं से खराब हुई ज़मीन को बहाल करने जैसे काम करने की अनुमति दी जाए।

इस महीने की शुरुआत में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार उन इलाकों में स्थानीय किसानों की मदद करने के तरीकों पर विचार कर रही है जहाँ सेंट्रलाइज़्ड किचन (केंद्रीय रसोई) बनाए गए हैं। सरकार उन्हें जैविक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने को तैयार है ताकि उनसे सीधे सब्जियां, चावल और अन्य ज़रूरी सामान खरीदा जा सके।

हरे कृष्ण मूवमेंट चैरिटेबल फाउंडेशन, डिवीज़ लैबोरेटरीज लिमिटेड और अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने हैदराबाद के MCRHRD इंस्टीट्यूट में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की।बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में डिवीज़ लैबोरेटरीज लिमिटेड और अरबिंदो फार्मा लिमिटेड ने सरकारी स्कूलों में नाश्ते की योजना के लिए हरे कृष्ण मूवमेंट चैरिटेबल फाउंडेशन को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड सौंपा।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड ने इस पहल के लिए 10 करोड़ रुपये और डिवीज़ लैबोरेटरीज लिमिटेड ने 12.18 करोड़ रुपये का योगदान दिया।प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उन क्षेत्रों में स्थानीय किसानों की मदद करने के उपायों पर विचार कर रही है जहाँ सेंट्रलाइज़्ड किचन चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को जैविक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने को तैयार है ताकि सेंट्रलाइज़्ड किचन के लिए ज़रूरी सब्जियां, चावल और अन्य सामान सीधे उनसे खरीदा जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए कदम उठा रही है, जिससे न केवल फसलों की विविधता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को बेहतर मुनाफ़ा भी सुनिश्चित होगा।