HC ने GHMC, एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट को मुस्लिम जंग ब्रिज पर से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट और GHMC को यहां 14-7-95, मुस्लिम जंग ब्रिज पर एक विवादित ज़मीन के टुकड़े से अवैध कब्ज़े हटाने का निर्देश दिया है, जिसे मूल रूप से जानवरों के कल्याण की गतिविधियों के लिए तय किया गया था। लगभग 4,000 वर्ग गज की यह ज़मीन निज़ाम के ज़माने में एक पशु अस्पताल बनाने और बीमार जानवरों के इलाज के साथ-साथ एक गौशाला चलाने के लिए आवंटित की गई थी, जिसे जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने वाले एक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाया जाना था। सालों से, यह ज़मीन घटकर 2,096 वर्ग गज रह गई थी।

जस्टिस सुड्डाला चलपति राव ने सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (SPCA) ट्रस्ट द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए, जिसमें ट्रस्ट ने अपनी संपत्ति की सुरक्षा और अधिकारियों को ज़मीन पर निर्माण कार्य, सड़क निर्माण या बदलाव करने से रोकने की मांग की थी। ट्रस्ट ने मौजूदा अतिक्रमणों को हटाने का अनुरोध किया, और आरोप लगाया कि उसके कानूनी कब्ज़े और चैरिटेबल गतिविधियों में लगातार दखल दिया जा रहा है।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील के. हरिहरन ने बताया कि ट्रस्ट की स्थापना 1927 में एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में हुई थी। ज़मीन धीरे-धीरे कम होती गई, जिसके कुछ हिस्सों का इस्तेमाल GHMC द्वारा सड़क बनाने के लिए किया गया और कथित तौर पर अन्य हिस्सों पर निजी पार्टियों ने कब्ज़ा कर लिया।

GHMC के वकील मिड्डे अरुण कुमार ने बताया कि ज़मीन का एक हिस्सा अभी भी पशु अस्पताल और गौशाला के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने निजी अतिक्रमणों और कब्ज़े वाली ज़मीन पर एक निजी होटल चलाए जाने पर चिंता जताई।

 कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार, दो हफ़्ते के अंदर विवादित ज़मीन से सभी अवैध कब्ज़ा करने वालों को हटा दें, जिसमें होटल भी शामिल है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि आगे कोई अतिक्रमण न हो और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लें। पुलिस कमिश्नर को कोर्ट के निर्देशों को लागू करने में सहयोग देने का निर्देश दिया गया।