Hyderabad हैदराबाद: 4 जनवरी को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य को विकास की गति देने के लिए कई बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है। कैबिनेट रायथु भरोसा योजना को मंजूरी देगी और लाभार्थियों की पहचान करने के लिए कैबिनेट उप-समिति द्वारा सुझाए गए तौर-तरीकों की पुष्टि करेगी। इस योजना से उन गरीब किसानों को लाभ मिलेगा जिनके पास 10 एकड़ से अधिक सूखी जमीन नहीं है। आयकर देने वाले लोग, सरकारी कर्मचारी और सभी स्तरों पर चुने गए जनप्रतिनिधियों को इस योजना से बाहर रखा जाएगा। जनवरी में ही स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
इसे सुविधाजनक बनाने के लिए कैबिनेट पिछड़े वर्गों के लिए एक समर्पित आयोग बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। सरकार का मानना है कि कांग्रेस द्वारा चुनाव से पहले किए गए छह गारंटियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव और बहुमत हासिल करना जरूरी है। एससी वर्गीकरण समिति के गठन पर भी चर्चा की जाएगी। कैबिनेट बैठक के दौरान जिन अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, उनमें नए श्वेत राशन कार्ड जारी करना, जाति जनगणना और नई पर्यटन नीति शामिल हैं। सरकार इंदिराम्मा आवास योजना के निर्माण के लिए रियायती दरों पर रेत, सीमेंट और स्टील की आपूर्ति की संभावना पर भी विचार कर सकती है।
सभी मंत्रियों को उनके विभागों से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करने के लिए अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा गया है। यह हाल ही में पूरी हुई जाति जनगणना को भी मंजूरी देगा। एक अन्य प्रमुख योजना जिसे मंजूरी मिल सकती है, वह है प्रत्येक भूमिहीन मजदूर को 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता देना। यह योजना भी जल्द ही शुरू की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, राज्य के विकास को गति देने के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाना और हैदराबाद में महंगी जमीनों की बिक्री के साथ-साथ सभी वादों को लागू करना भी कैबिनेट के एजेंडे का हिस्सा होगा।