जगदीश रेड्डी कहते हैं, तेलंगाना नई बिजली टैरिफ नीति लागू करने की केंद्र की योजना का विरोध करेगा

हैदराबाद: टाइम ऑफ डे (टीओडी) बिजली शुल्क नीति को लागू करने के केंद्र के कदम का विरोध करते हुए, ऊर्जा मंत्री जी जगदीश रेड्डी ने कहा कि इस कदम से राज्य में वाणिज्यिक और घरेलू उपभोक्ताओं दोनों पर बोझ पड़ेगा।

'टाइम ऑफ डे' (टीओडी) टैरिफ सिस्टम के तहत, उपभोक्ताओं को पीक आवर्स के दौरान बिजली की खपत के लिए अधिक भुगतान करना होगा और गैर-पीक आवर्स के दौरान खपत के लिए कम भुगतान करना होगा।

रविवार को सूर्यापेट में मीडिया से बात करते हुए, मंत्री ने कहा कि केंद्र टीओडी नीति के तहत उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए बिजली शुल्क में 20 प्रतिशत और उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों के लिए 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से बिजली महंगी होगी और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

मंत्री ने कहा कि पीक आवर्स के दौरान लोगों को बिजली का उपयोग करने से हतोत्साहित करने के लिए टीओडी लाया जा रहा है।

“यह गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली से वंचित करने के अलावा और कुछ नहीं है। तेलंगाना सरकार केंद्र के कदम का विरोध करेगी और अगर इसे लागू किया जाता है तो सरकार इसका बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डालेगी।

यह बताते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान, सभी को सस्ती कीमत पर बिजली उपलब्ध कराने का वादा किया था, उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद, मोदी ने टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे यह आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। .

हालांकि, डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं से 12,718.40 करोड़ रुपये के ट्रू-अप शुल्क लेने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने इसका भुगतान करने का फैसला किया है, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य के लोगों की वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बिजली दरों में वृद्धि नहीं की है।