Hyderabad,हैदराबाद: तेलंगाना सरकार 26 जनवरी से नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। राज्य परिवहन और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने रविवार को हैदराबाद में अधिकारियों से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि 16 से 20 जनवरी के बीच क्षेत्र स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया के दौरान लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। पहचाने गए लाभार्थियों का डेटा 21 जनवरी से दर्ज किया जाएगा और 26 जनवरी से नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। हैदराबाद के प्रभारी मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने नए राशन कार्ड जारी करने के लिए कोई नया मानदंड नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड जारी करने के लिए पूर्व में बनाए गए पात्रता नियमों का पालन किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जिलों से हैदराबाद आए परिवारों को भी राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के साथ न्याय करने के लिए राजनीति से ऊपर उठेगी। पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि नए राशन कार्ड और इंदिराम्मा घरों के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जिन लोगों की जमीन है, उन्हें इंदिराम्मा आवास योजना के तहत घर बनाने में मदद करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार उन डबल बेडरूम घरों को भी पूरा करेगी, जिनका निर्माण पिछली सरकार ने किया था।
इस संबंध में सरकार ठेकेदारों से चर्चा करेगी। तैयार हो चुके 2BHK घरों को लॉटरी के जरिए लाभार्थियों को आवंटित किया जाएगा। यह स्पष्ट करते हुए कि राज्य में नए राशन कार्ड पिछले पात्रता नियमों के अनुसार जारी किए जाएंगे, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्टरों को सावधानी बरतने का निर्देश दिया कि एक व्यक्ति के पास कई जगहों पर राशन कार्ड न हो। नए राशन कार्ड जारी करना और इंदिराम्मा घरों को मंजूरी देना सरकार द्वारा 26 जनवरी को शुरू की जाने वाली चार योजनाओं में से हैं। उसी दिन सरकार रायथु भरोसा शुरू करेगी, जिसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 12,000 रुपये की फसल निवेश सहायता दी जाएगी और इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा, जिसके तहत प्रत्येक भूमिहीन गरीब मजदूर परिवार को सालाना 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने 10 जनवरी को घोषणा की कि इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा और राशन कार्ड लाभार्थियों की सूची ग्राम सभाओं में प्रदर्शित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य सभी बेघर परिवारों के लिए घर बनाना है। इंदिराम्मा ऐप के माध्यम से पहचाने गए 18.32 लाख लोगों का विवरण पहले ही जिलों को भेज दिया गया है। घरों की मंजूरी में सबसे गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के पहले चरण के तहत, हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 3,500 घरों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है।