केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग करीमनगर शहर के विकास में बाधा डाल रहे हैं, और वे ऐसा राज्य सरकार की मिलीभगत से कर रहे हैं।

सोमवार को उन्होंने कहा, "BRS के शासनकाल के दौरान, केंद्र सरकार ने करीमनगर शहर के विकास के लिए भारी धनराशि मंजूर की थी। लेकिन, राज्य सरकार ने इसके लिए जरूरी 'मैचिंग ग्रांट' (बराबर का अनुदान) जारी नहीं किया, जिस वजह से यह फंड बेकार चला गया।"

डंपिंग यार्ड के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि BRS अपने शासनकाल में इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल पाई। इसका स्थायी हल निकालने के लिए, "केंद्र सरकार ने AMRUT योजना के तहत 17 करोड़ रुपये और अर्बन चैलेंज फंड (UCF) योजना के तहत 80 करोड़ रुपये मंजूर किए। 17 करोड़ रुपये की राशि से टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी।"

हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग अड़चनें पैदा करके इन कामों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

संजय कुमार ने सोमवार को करीमनगर शहर में परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर के साथ कई विकास कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा, "अब हम करीमनगर के विकास के लिए आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं।"

परिवहन मंत्री प्रभाकर ने भी करीमनगर जिले के विकास के लिए संजय कुमार, राज्य के अन्य मंत्रियों, विधायकों और जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई।

उन्होंने कहा, "हमने तय किया है कि निजी राजनीति से ऊपर उठकर जिले के विकास के लिए काम करेंगे। राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से करीमनगर को एक आदर्श शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।"

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