हैदराबाद: केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र ने भारत के विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव अब दिखाई दे रहा है, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे के क्षेत्रों में। उन्होंने केंद्रीय बजट को "ड्रीम बजट" करार दिया, जिसमें गरीबों, मध्यम वर्ग और किसानों के कल्याण के साथ-साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का संतुलन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आयकर छूट की सीमा 2014 में 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे वेतनभोगी कर्मचारियों और छोटे व्यवसायों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से अधिक एमएसएमई 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, बजट में पांच वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये के ऋण आवंटित किए गए हैं, जिससे तेलंगाना में 10 लाख एमएसएमई को मदद मिलेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपये का “फंड ऑफ फंड्स” 27 क्षेत्रों में स्टार्टअप का समर्थन करेगा, जिससे तेलंगाना के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य का कर हस्तांतरण हिस्सा 27,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 30,000 करोड़ रुपये हो गया है, साथ ही राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त ऋण योजना और हैदराबाद जैसे शहरों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का “शहरी चुनौती कोष” है।
पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स और गिग वर्कर्स को 30,000 क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी, जिससे तेलंगाना में 7.5 लाख वेंडर्स को लाभ होगा। “हील इन इंडिया” पहल के तहत, हैदराबाद एक वैश्विक चिकित्सा पर्यटन केंद्र बनने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि छह साल का दाल मिशन तेलंगाना में 10 लाख एकड़ दाल की खेती का समर्थन करेगा।