हैदराबाद: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा 'प्रगति' (PRAGATI) समीक्षा के तहत नौ पैमानों पर किए गए मूल्यांकन में तेलंगाना साइबर अपराध से निपटने के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा।
इस मूल्यांकन में e-Zero FIR को लागू करना, शिकायत निवारण मॉड्यूल (GRM), मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM), गैर-कानूनी कंटेंट को हटाने के लिए 'सहयोग' पोर्टल, 'समन्वय' पोर्टल का इस्तेमाल, साइबर अपराध के हॉटस्पॉट की पहचान और कानून लागू करने वाले अधिकारियों की क्षमता बढ़ाना जैसे अहम पहलू शामिल थे।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुईं तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो (TGCSB) की डायरेक्टर और गृह विभाग की प्रधान सचिव शिखा गोयल ने कहा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि तेलंगाना देश में कुल मिलाकर पहले स्थान पर है।"
उन्होंने बताया कि 'प्रगति' समीक्षा में राज्यों का मूल्यांकन गृह मंत्रालय के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म को लागू करने और उनके इस्तेमाल के आधार पर किया गया।
समीक्षा के दौरान, तेलंगाना को e-Zero FIR को जल्द लागू करने और 'समन्वय', 'सहयोग', GRM और MRM पोर्टल जैसे अहम I4C प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए सराहा गया।
नागरिकों पर केंद्रित उपायों के तहत, TGCSB ने GRM और MRM से जुड़ी शिकायतों में यूज़र्स की मदद के लिए एक खास हेल्पलाइन (8712665600) शुरू की है।
GRM पोर्टल बैंक खातों को फ्रीज़ और अनफ्रीज़ करने से जुड़ी शिकायतों के रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग और समाधान में मदद करता है, जिसमें जांच के दौरान लगाए गए डेबिट फ्रीज़, लीन (lien) या होल्ड को हटाना भी शामिल है। यह कानून लागू करने वाली एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों के बीच तालमेल भी बनाता है।
MRM प्लेटफॉर्म एजेंसियों और वित्तीय मध्यस्थों के बीच तालमेल के ज़रिए साइबर धोखाधड़ी के मामलों में फ्रीज़ किए गए फंड को वापस पाने में मदद करता है। पीड़ित गाइडलाइंस के अनुसार, बिना FIR या कोर्ट के आदेश के प्रति ट्रांज़ैक्शन ₹50,000 तक का रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
TGCSB ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपराधों की रिपोर्ट करने, शिकायतों के समाधान और नुकसान की भरपाई के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, GRM और MRM जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और हेल्पलाइन के ज़रिए मदद लें। तेलंगाना साइबरक्राइम परफॉर्मेंस
शिकायत निवारण तंत्र (GRM)
2,368 में से 2,086 शिकायतों का निपटारा किया गया
निपटान दर: 88%
इनसे जुड़े मामलों को संभालता है:
बैंक खातों को फ्रीज़/अनफ्रीज़ करना
डेबिट फ्रीज़ और लीन (lien) हटाना
मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM)
28,097 मामलों पर कार्रवाई की गई
वापस मिल सकने वाले 81.38% मामलों को कवर करता है
शामिल राशि: ₹16.42 करोड़
बिना FIR/कोर्ट के आदेश के प्रति ट्रांज़ैक्शन ₹50,000 तक का रिफंड (गाइडलाइंस के अनुसार)
सहयोग पोर्टल
22,447 URL को चिह्नित किया गया
20,070 URL हटाए/बंद किए गए
अनुपालन दर: 89.41%
गैर-कानूनी ऑनलाइन कंटेंट को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है
समन्वय पोर्टल
अंतर-राज्यीय जांच अनुरोधों में से 96.68% पूरे किए गए
इनकी सुविधा देता है:
आरोपी की प्रोफाइल साझा करना
जांच अनुरोध
राज्यों के बीच एनालिटिकल रिपोर्ट