Nalgonda नलगोंडा: नागरिक आपूर्ति विभाग Civil Supplies Department के प्रमुख सचिव एवं आयुक्त डीएस चौहान ने कहा कि धान खरीद एवं चावल मिलिंग (सीएमआर) के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई नीति के लिए मिलर्स का सहयोग आवश्यक है। मंगलवार को उन्होंने नलगोंडा जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में उदयादित्य भवन में जिला चावल मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के 2.8 करोड़ राशन कार्डधारकों को बढ़िया चावल उपलब्ध कराना चाहती है और इसके लिए अधिकारियों एवं मिलर्स को समर्पण भाव से काम करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने माना कि नलगोंडा जिला खरीफ एवं रबी सीएमआर पूरा करने में अग्रणी रहा है,
जहां खरीफ का 99 प्रतिशत एवं रबी सीएमआर का 75 प्रतिशत पूरा हो चुका है और उन्होंने शेष को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव एवं नलगोंडा जिले में धान खरीद की नोडल अधिकारी अनीता रामचंद्रन ने किसानों को बिना किसी असुविधा के सुचारू खरीद के लिए प्रोत्साहित किया। जिला मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नारायण ने अनुरोध किया कि चावल की अच्छी किस्मों के लिए ओटीआर (आउट टर्न रेशियो) तय किया जाए, लंबित मिलिंग शुल्क तुरंत जारी किए जाएं, और 33 मिलों के लिए सीएमआर आवंटन भी उपलब्ध कराया जाए, जिनका भुगतान बकाया है, ताकि उन्हें "डिफॉल्ट" के रूप में वर्गीकृत होने से बचाया जा सके।
मिर्यालगुडा राइस मिलर्स एसोसिएशन Miryalaguda Rice Millers Association के अध्यक्ष श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि यदि ओटीआर संभव नहीं है, तो सरकार को प्रोत्साहनों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने सभी पिछले लंबित शुल्कों को जारी करने का भी अनुरोध किया और सरकार को सरकार के सहयोग से उबले और कच्चे चावल के सीएमआर की समय पर डिलीवरी का आश्वासन दिया।