हैदराबाद: राजेंद्रनगर के रेवेन्यू डिविज़नल ऑफिसर (RDO) ने बांडलागुडा जागीर में स्थित 'मधु पार्क रिज अपार्टमेंट्स' के निवासियों को नोटिस जारी कर मूसी नदी प्रोजेक्ट के लिए तुरंत कॉम्प्लेक्स खाली करने को कहा है। इसके जवाब में, अपार्टमेंट मालिकों ने तब तक खाली करने से इनकार कर दिया है जब तक सरकार मुआवज़े और पुनर्वास के प्रस्ताव के बारे में साफ़ जानकारी नहीं देती।

इस हफ़्ते की शुरुआत में निवासियों ने ज़मीन अधिग्रहण के ख़िलाफ़ तेलंगाना हाई कोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर की थी।

निवासियों का कहना है कि जब उन्होंने साफ़ जानकारी मांगी तो RDO उन्हें तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए वे हाई कोर्ट गए।

इस नए कदम ने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को लेकर सरकार के पहले के रुख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फरवरी में ज़मीन अधिग्रहण के एक नोटिफ़िकेशन में सर्वे नंबर 89 में मधु पार्क रिज की लगभग 6.34 एकड़ ज़मीन शामिल थी। बाद में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को बताया था कि गांधी सरोवर प्रोजेक्ट अपार्टमेंट की ज़मीन का अधिग्रहण किए बिना भी आगे बढ़ सकता है।

मधु पार्क रिज की निवासी अनीता ने कहा कि निवासियों ने लगभग पाँच महीने पहले अधिग्रहण पर अपनी-अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराई थीं और उन्हें उम्मीद थी कि RDO के साथ हालिया बातचीत में उन पर चर्चा होगी।

उन्होंने कहा, "हमारी आपत्तियों पर चर्चा करने के बजाय, वह 'अवार्ड I' और 'अवार्ड II' की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वे मुआवज़ा देंगे। वह न तो हमारे सुझाव मांग रहे थे और न ही हमारी आपत्तियों का जवाब दे रहे थे।" उन्होंने आगे कहा, "हमने कहा कि हम अपने अपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं देना चाहते। हमें अभी कोई मुआवज़ा नहीं चाहिए। हमने उनसे कहा कि पहले हमारी उठाई गई आपत्तियों का जवाब दें।"

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि मुआवज़ा कैसे तय किया जाएगा। मधु पार्क रिज में दो ब्लॉकों में 425 फ़्लैट हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निवासियों को रेवेन्यू अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए बहुत कम समय दिया गया, जिससे हैदराबाद से बाहर रहने वाले मालिकों, बुज़ुर्गों और जिन्हें मदद की ज़रूरत थी, उन्हें परेशानी हुई।

उन्होंने कहा, "हमें शामिल होने के लिए कम से कम एक हफ़्ते का समय दिया जाना चाहिए। वे हमें बहुत कम समय दे रहे हैं और बातचीत भी ठीक से नहीं हो रही है।"

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