Telangana तेलंगाना : केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने केंद्र सरकार के जाति जनगणना निर्णय का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने गुरुवार को यहां अपने आवास पर पत्रकारों से बात की। "मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सवाल कर रहे हैं कि मोदी ने दस साल में जाति जनगणना क्यों नहीं कराई।" हम नहीं जानते कि 2010 में रेवंत रेड्डी किस पार्टी में थे। जाति जनगणना के लिए
भाजपा ने 2010 में ही इसके पक्ष में अपना रुख जाहिर कर दिया था। उस समय लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखकर कहा था कि वह इसके पक्ष में हैं और 2011 की जनगणना के साथ ही जाति जनगणना भी कराई जानी चाहिए। उन्होंने बताया, "हालांकि, कांग्रेस ने इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया और 2011 में ही जनगणना कराई।" किशन रेड्डी ने गुस्से में कहा कि राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों के पक्ष में लिए गए जाति जनगणना के फैसले का श्रेय लेना शर्मनाक है। "हमारी सरकार देश और समाज की भलाई को ध्यान में रखते हुए फैसले लेती है, न कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के डर से।" जाति जनगणना के माध्यम से मुसलमानों को किसी भी हालत में पिछड़ी जातियों में शामिल नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर किसी को भी पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का सवाल ही नहीं उठता। तेलंगाना और कर्नाटक में जाति जनगणना एक रणनीति के तहत कराई गई, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह जाति जनगणना नहीं है। बस एक सर्वेक्षण. तेलंगाना में कम से कम 50% घरों से डेटा एकत्र नहीं किया गया। कोई भी हमारे घर विवरण एकत्र करने नहीं आया। जाति जनगणना में तेलंगाना कोई आदर्श मॉडल नहीं है... यह गलत मॉडल है। हमें इसकी जरूरत नहीं है. रेवंत सरकार ने बी.सी. विरोधी सर्वेक्षण कराया। मुसलमानों को पिछड़े वर्गों में शामिल करने के लिए किया गया सर्वेक्षण मूल पिछड़े वर्गों के साथ बहुत बड़ा अन्याय था।