हैदराबाद, (आईएएनएस)| मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना पिछले नौ वर्षों के दौरान कल्याण और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से महिला कल्याणकारी राज्य के रूप में उभर रहा है। सीएम केसीआर ने बताया कि राज्य सरकार बच्चियों के जन्म, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, शिक्षा, विवाह, विकास और बच्चे के सशक्तिकरण से लेकर महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करके मां के गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा लागू की गई प्रभावी कार्ययोजना ने देश के लिए मिसाल कायम की है।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के अवसर पर महिला समुदाय को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के उत्थान, उन्हें सशक्त बनाने और उनकी गरिमा बढ़ाने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को लागू कर रही है।
केसीआर ने कहा कि देश का विकास तब पूरा होगा जब समाज का आधा हिस्सा महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि पुरुषों के बराबर अवसरों का लाभ उठाकर विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की अभूतपूर्व उपलब्धियों ने महिलाओं की शक्ति को प्रदर्शित किया है।
सीएम केसीआर ने कहा कि महिला दिवस पर सरकार में महिला कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश की घोषणा कर महिला समुदाय को उचित सम्मान दिया जाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए लागू की जा रही कुछ योजनाओं को सूचीबद्ध किया है।
गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के कल्याण के लिए "केसीआर किट" योजना के तहत, लाभार्थियों को 12,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। राज्य सरकार बेटी को जन्म देने पर प्रोत्साहन के रूप में मां को कुल 13 हजार रुपये प्रदान कर रही है। अभी तक 13,90,639 लाभार्थियों ने योजना का लाभ प्राप्त किया है और इस योजना पर 1261.67 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
गर्भवती महिलाओं में पोषण एवं एनीमिया की रोकथाम के उद्देश्य से शुरू की गई "केसीआर पोषण किट" योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को किश्तों में पोषण किट प्रदान की जाती है।
महिलाओं की पूर्ण सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने देश में पहली बार "शी टीम" नाम के एक विशेष पुलिस विभाग की स्थापना की है। यह सिस्टम दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गया है।
राज्य सरकार 35,700 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से आरोग्य लक्ष्मी योजना लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संपूर्ण पोषण प्रदान करना है। इस योजना से अब तक 1,73,85,797 व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं।
अस्पतालों में जाने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए अम्मा ओडीआई योजना से कुल 22,19,504 व्यक्ति लाभान्वित हुए। सरकार अब तक 166.19 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है।
अब तक, सरकार आसरा पेंशन योजना के माध्यम से राज्य में 1,52,050 एकल महिलाओं को पेंशन के रूप में 1,430 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है। सीएमओ के अनुसार, कल्याणलक्ष्मी/शादी मुबारक योजना के माध्यम से लड़कियों की शादी में मदद करने और उनके माता-पिता को समर्थन देने के लिए 1,00,116 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
अब तक 13,03,818 लाभार्थियों ने योजना का लाभ उठाया है। सरकार अब तक योजना के तहत 11,775 करोड़ रुपये मंजूर कर चुकी है। महिला दिवस के अवसर पर गांवों और शहरी क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकार 750 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा रही है।