हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना वित्त विभाग के प्रधान सचिव को राज्य के बढ़ते कर्ज, खासकर बड़ी कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंड जुटाने और तेलंगाना राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के पालन के बारे में विस्तार से जवाब (काउंटर-एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया।
कल्याणी लक्ष्मी या शादी मुबारक योजनाओं को लागू करने के कानूनी आधार को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में राज्य सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे में राज्य सरकार के बकाया कर्ज के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। इसे देखते हुए जस्टिस एन.वी. श्रवण कुमार ने माना कि बड़ी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए जमा हुए कर्ज पर ध्यान देना जरूरी है।
महबूबनगर जिले की विभिन्न अदालतों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और बकाया बिलों व मुआवजे के भुगतान के संबंध में सरकार के कानूनी दायित्व से जुड़े कई लंबित मामलों को लेकर चिंता जताते हुए जस्टिस श्रवण कुमार ने कहा, "खतरे की घंटी बज रही है"। इसके अलावा, जज ने सरकार पर जोर दिया कि वह कल्याणकारी खर्च और अपने कानूनी व अन्य वित्तीय दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखे।
अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) मो. इमरान खान ने गुरुवार को एक बार फिर कोर्ट से आग्रह किया कि राज्य सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे को देखते हुए, कल्याणी लक्ष्मी और शादी मुबारक योजनाओं से संबंधित सरकारी आदेशों (GOs) पर लगी रोक को हटाने के लिए राज्य द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर सुनवाई की जाए।
सरकार द्वारा हलफनामा दाखिल करने में देरी के बाद, कल्याणी लक्ष्मी और शादी मुबारक योजनाओं से संबंधित सरकारी आदेशों (GOs) के कार्यान्वयन पर 12 अगस्त को अंतरिम रोक लगा दी गई थी।
राज्य के बुनियादी ढांचे के लिए बहुत पहले अधिग्रहित की गई जमीन के मालिकों को मुआवजा देने के संबंध में कोर्ट के निर्देश के बाद, इमरान खान ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा टोकन नंबर पहले ही जारी कर दिए गए हैं और मुआवजा राशि जल्द ही जारी कर दी जाएगी।
जज ने राज्य सरकार की ओर से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे की जांच की। जज ने बताया कि प्रधान सचिव द्वारा हलफनामे में संविधान के अनुच्छेद 162 को गलत तरीके से लिखा गया था और इसे गंभीरता से लिया। हालांकि, AAG की दलीलों पर कि गलती जानबूझकर नहीं की गई थी और यह अनजाने में हुई थी, जज ने नया जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई 24 अगस्त तक के लिए टाल दी गई।