Telangana तेलंगाना: स्कूल फीस में अत्यधिक वृद्धि पर केंद्र, राज्य को नोटिस जनहित याचिका तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक पीठ ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा वसूली जा रही अत्यधिक फीस के खिलाफ एक जनहित याचिका पर राज्य और केंद्रीय अधिकारियों से जवाब मांगा है। हैदराबाद निवासी कीथिनिडी अखिल श्री गुरु तेजा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव की पीठ ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को विनियमित करने में विफल रही हैं, जो डीईओ द्वारा निरीक्षण की कमी के कारण लाखों रुपये फीस के रूप में वसूल रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी, 1994 को जारी जी.ओ. नंबर 1 शिक्षा, जिसमें ऐसे स्कूलों के लिए शुल्क संरचना की रूपरेखा थी, का पालन नहीं किया जा रहा है। जनहित याचिका में कहा गया है, "इसके अलावा, राज्य के 11,501 निजी स्कूलों में से केवल 50 ने ही अपनी वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपी है।" याचिकाकर्ता ने सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के गैर-कार्यान्वयन के बारे में भी मुद्दे उठाए, खासकर हैदराबाद में, जहाँ लगभग 500 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें लगभग 53,948 छात्र हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि इन छात्रों को उनके भोजन में अंडे नहीं दिए जा रहे हैं, जैसा कि पीएम पोषण योजना के तहत अनिवार्य है, जिसके तहत हर दूसरे दिन अंडे दिए जाने की आवश्यकता होती है।
इन शिकायतों के अलावा, याचिकाकर्ता ने अदालत से राज्य और केंद्र सरकारों को निजी स्कूलों में शुल्क विनियमन के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। अदालत ने प्रतिवादियों द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देने के लिए मामले को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। तकनीकी कॉलेजों में सीट वृद्धि पर याचिका पर विचार करें, राज्य ने कहा तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा सीटें बढ़ाने और पाठ्यक्रमों को मर्ज करने की अनुमति मांगने वाले आवेदनों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार करते हुए न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति नामवरपु राजेश्वर राव की पीठ ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय सरकार को लेना है।
अदालत ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया, खास तौर पर चल रहे काउंसलिंग सत्रों को देखते हुए। सरकार द्वारा बी.टेक, बी.ई., कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी जैसे पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या बढ़ाने और कुछ पाठ्यक्रमों को मर्ज करने की अनुमति देने से इनकार करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अदालत का रुख किया था। एकल न्यायाधीश ने पहले फैसला सुनाया था कि राज्य सरकार की मंजूरी के बिना कोई नया पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया जा सकता है और सीटें बढ़ाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता है।
वरिष्ठ अधिवक्ता देसाई प्रकाश रेड्डी, श्रीराम, श्रीरघुराम और एस निरंजन रेड्डी ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद (जेएनटीयूएच) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) को अनुमति देने से इनकार करना अनुचित था।
उन्होंने बताया कि एआईसीटीई विशेषज्ञ निरीक्षण समिति ने संकाय और अन्य सुविधाओं सहित सभी पहलुओं की गहन जांच की है, और प्रस्तावित बदलावों से सरकार पर वित्तीय बोझ नहीं बढ़ेगा।
सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले महाधिवक्ता ए सुदर्शन रेड्डी ने तर्क दिया कि शिक्षकों, बुनियादी ढांचे और अन्य कारकों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करेगी। उन्होंने छात्रों, विशेष रूप से एससी, एसटी, बीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए वित्तीय प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की, यदि अनुरोध के अनुसार सीटें बढ़ाई गईं। एजी ने सीएसई जैसे पाठ्यक्रमों में मौजूदा रिक्तियों पर भी प्रकाश डाला।
तर्कों पर विचार करने के बाद, पीठ ने सरकार को इंजीनियरिंग कॉलेजों से प्राप्त आवेदनों की फिर से जांच करने और समय पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।