Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेपल्ली नांडा ने शुक्रवार को Nasr School, खैरताबाद के प्रबंधन पर कड़ी टिप्पणी की और स्कूल को निर्देश दिया कि क्लास VIII की छात्रा को तुरंत बहाल किया जाए। यह छात्रा पिछले जून में कक्षा में पंखे के गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिससे उसकी आंखों की कुछ दृष्टि खो गई। अदालत में छात्रा की ओर से दायर की गई रिट याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें स्कूल द्वारा 25 अगस्त 2025 को उसे बिना किसी सुनवाई या प्रतिनिधित्व का अवसर दिए निष्कासित करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। छात्रा के वकील आसद हुसैन ने तर्क दिया कि स्कूल प्रबंधन ने राज्य आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सामने चल रही प्रक्रियाओं की पूरी तरह अनदेखी की। दोनों आयोगों ने इस घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संज्ञान लिया था।
अधिवक्ता ने यह भी बताया कि खैरताबाद पुलिस स्टेशन में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही और कक्षा में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के कारण FIR दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि छात्रा को चोट लगने के बाद, स्कूल ने उसके शैक्षणिक वर्ष के बीच ही उसे निष्कासित कर दिया, जिससे उसे मानसिक और शैक्षणिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। न्यायमूर्ति नांडा ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि स्कूल की यह कार्रवाई न केवल अनुचित है, बल्कि कानून के विपरीत भी है। उन्होंने निर्देश दिया कि छात्रा को उसके नियमित कक्षाओं में वापस आने की अनुमति दी जाए और उसे किसी भी प्रकार का भेदभाव झेलने के लिए मजबूर न किया जाए।
अदालत ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया कि वे 7 नवंबर, 2025 तक अपना जवाब दाखिल करें। जस्टिस नांडा ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा और बाल अधिकारों के संरक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के आदेश बच्चों के अधिकारों और उनके सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह मामला स्कूलों को चेतावनी देता है कि छात्रों की सुरक्षा और कल्याण प्राथमिकता होनी चाहिए।
इस आदेश से यह भी संदेश गया कि गंभीर दुर्घटना के शिकार बच्चों के साथ अन्याय और भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका ने स्कूल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घायल छात्रा को किसी भी तरह की शैक्षणिक या मानसिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। कुल मिलाकर, Telangana हाई कोर्ट का यह आदेश छात्रा के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन और शिक्षा संस्थानों को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी का भी स्पष्ट संकेत देता है। Nasr School को न केवल छात्रा को बहाल करना होगा, बल्कि भविष्य में ऐसे सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे जिससे कोई अन्य छात्र इसी तरह की दुर्घटना का सामना न करे।
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