तेलंगाना HC ने TSHRC के अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति न होने पर जताया गुस्सा

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति एन तुकारामजी शामिल हैं, ने मंगलवार को तेलंगाना राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में राज्य सरकार की विफलता पर गुस्सा व्यक्त किया। सरकार कोई कार्रवाई शुरू करने में विफल रही, जबकि अदालत ने 18 अप्रैल, 2023 को इस संबंध में नोटिस जारी कर नियुक्तियां करने का निर्देश दिया था।

जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोई भी सरकारी वकील अपनी दलीलें पेश करने के लिए अदालत में मौजूद नहीं था, जिससे मुख्य न्यायाधीश काफी नाराज हुए. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने तेलंगाना के महाधिवक्ता के कार्यालय से विशेष सरकारी वकील (एसजीपी) हरेंद्र प्रसाद को संबोधित किया, जो एक अन्य मामले के सिलसिले में अदालत में मौजूद थे।

मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि अध्यक्ष और सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तेलंगाना में मानवाधिकार आयोग निष्क्रिय है और एक संस्था के रूप में मानवाधिकार आयोग के महत्व पर जोर दिया और इसकी वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश ने मानवाधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 22 का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य आयोग में सदस्यों और एक अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए बाध्य है। उन्होंने इस मामले को लेकर राज्य के मुख्य सचिव को कोर्ट में तलब करने की भी संभावना जतायी.

हरेंद्र प्रसाद ने अदालत को सूचित किया कि वह आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्य द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे और एक दिन का समय मांगा। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अदालत को अवगत कराने का अपना आश्वासन दर्ज किया।

अदालत ने 18 अप्रैल, 2023 को मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया था। यह कहते हुए कि जनहित याचिका के लंबित होने से राज्य सरकार को तेलंगाना राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में बाधा नहीं आनी चाहिए, अदालत ने मामले को 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। , 2023.