हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शनिवार को पूर्व सचिवालय परिसर की सीमाओं के भीतर दो मस्जिदों के विध्वंस के संबंध में एक जनहित याचिका को सरकार द्वारा यह सूचित करने के बाद बंद कर दिया कि परिसर में एक नई मस्जिद बनाई जा रही है।
इससे पहले खाजा एजाजुद्दीन ने एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि मस्जिद दफातिर-ए-मुतामदी और मस्जिद-ए-हाशमी को गिराना गैरकानूनी है। जनहित याचिका के जवाब में, सरकार ने अदालत को सूचित किया कि सचिवालय के मैदान में एक मस्जिद, एक मंदिर और एक चर्च के साथ बनाया जा रहा है और यह आधा पूरा हो गया है।
सरकारी वकील ने मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति भास्कर रेड्डी की पीठ को भी सूचित किया कि सरकार के वादे के आधार पर इसी तरह के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। पीठ ने जीपी के बयान पर संज्ञान लिया और मामले को बंद करने की घोषणा की।