Telangana government ज़िलों के पुनर्गठन की समीक्षा के लिए पैनल बनाएगी

Hyderabad: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सोमवार, 12 जनवरी को कहा कि राज्य सरकार जल्द ही राज्य में जिलों के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज की अगुवाई में एक कमीशन बनाएगी।

यहां तेलंगाना गजटेड ऑफिसर्स सेंट्रल एसोसिएशन के 2026 कैलेंडर और डायरी का अनावरण करने के बाद बोलते हुए, उन्होंने कहा कि पिछले BRS शासन के दौरान जिलों का रीऑर्गेनाइजेशन बिना सोचे-समझे किया गया था।

उन्होंने कहा, “हमें जिलों और मंडलों को रीऑर्गेनाइज करने के बारे में रिप्रेजेंटेशन मिल रहे हैं। अगर हम (जिलों पर) राजनीतिक सोच के आधार पर फैसले लेंगे तो न्याय नहीं होगा। जल्द ही, हम एक रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज की अगुवाई में एक कमेटी बनाएंगे, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट और अन्य में काम करने वाले अधिकारी शामिल होंगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडलों, रेवेन्यू डिवीजनों और जिलों का “रैशनलाइजेशन” किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा के बजट सेशन के दौरान इस मुद्दे पर बहस करेगी।

BRS सरकार के दौरान राज्य में जिलों की संख्या 10 से बढ़कर 33 हो गई। कई नेताओं ने जिलों और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को फिर से बनाने की मांग की।

CM ने कहा कि प्रस्तावित पैनल को फिर से बनाने पर लोगों की राय इकट्ठा करने के लिए फील्ड विज़िट करनी चाहिए।

रेड्डी ने घोषणा की कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का पेंडिंग DA पास कर दिया है। इससे सरकार पर हर महीने 225 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।