हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार (12 अक्टूबर) को कैबिनेट की एक खास बैठक बुलाई है। इस बैठक में तेलंगाना राज्य पर अल-नीनो के असर से पैदा हुए संकट—खासकर पीने के पानी की कमी, बिजली की किल्लत और सिंचाई में आ रही दिक्कतों—से निपटने के लिए कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे और एक एक्शन प्लान का ऐलान किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, संबंधित सभी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वे कैबिनेट बैठक में अपने-अपने विभागों—खासकर पंचायत राज, नगर प्रशासन, कृषि, ऊर्जा, सिंचाई, नागरिक आपूर्ति और पशुपालन—पर अल-नीनो के असर के बारे में शुरुआती रिपोर्ट पेश करें। बैठक में अल-नीनो के असर, बारिश की कमी के मौजूदा हालात, कम बारिश वाले इलाकों की स्थिति, किसानों को हो रही दिक्कतों और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले तुरंत कदमों पर चर्चा होगी।

एक शुरुआती सर्वे के अनुसार, राज्य में अल-नीनो के असर से 235 मंडल सूखे की चपेट में हैं। यहां सामान्य से 17 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जिससे पानी की कमी हो गई है।

राज्य सरकार पहले ही विधानसभा में एक प्रस्ताव पास कर चुकी है और केंद्र से अपील की है कि प्रभावित मंडलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और पर्याप्त आर्थिक मदद दी जाए।

सरकार ने राज्य के लिए 20,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की है।

इसके अलावा, कैबिनेट सूखे के संकट से तुरंत निपटने के लिए कुछ फैसले लेगी। सरकार उन इलाकों के किसानों को राहत देने की योजना बना रही है जो बारिश पर निर्भर हैं और अभी फसल नहीं उगा रहे हैं। कैबिनेट की सब-कमेटी एक एक्शन प्लान तैयार कर रही है, जिसे कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। अल-नीनो के लिए एक्शन प्लान को अंतिम रूप देने से पहले सब-कमेटी की सिफारिशों की समीक्षा की जाएगी।

सरकार सुझाव लेने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने और राज्य के लिए तुरंत मदद हासिल करने के मकसद से केंद्र के पास एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजने का कार्यक्रम भी तय करेगी।

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