Hyderabad हैदराबाद: राज्य सरकार ने मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक से लोन लेने के लिए वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग को प्रस्ताव भेजा था। प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) में केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद विश्व बैंक से 4,100 करोड़ रुपये का लोन लेने का प्रस्ताव है। इसके अलावा राज्य सरकार 1,763 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जबकि बाकी फंड निजी क्षेत्र और राज्य और केंद्र क्षेत्र की योजनाओं से जुटाए जाएंगे।
पीपीआर के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट सीएसआर फंडिंग के साथ-साथ पर्यटन और आतिथ्य तथा रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियों के साथ पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के जरिए निजी क्षेत्र के फाइनेंसिंग का लाभ उठाएगा। पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ घटकों के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे, जबकि राजस्व सृजन में नामकरण अधिकार, प्रायोजन और पर्यटन गतिविधियां शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट राज्य और केंद्र प्रायोजित शहरी योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ-साथ घरेलू वित्तीय बाजारों से भी जुड़ा होगा। मूसी कायाकल्प परियोजना की प्रस्तावित अवधि छह वर्ष है
पीपीआर कहता है: "भूमि मूल्य अधिग्रहण और संयुक्त विकास परियोजनाओं जैसी रियल एस्टेट विकास पहल, रिवरफ्रंट के आसपास की संपत्ति के बढ़े हुए मूल्यों का लाभ उठा सकती हैं।"
पीपीआर के अनुसार, परियोजना की प्रस्तावित अवधि छह वर्ष है, जो दिसंबर 2024 से शुरू होगी और पूरा होने की संभावित समय सीमा दिसंबर 2030 है।
पीपीआर कहता है कि परियोजना प्रकृति-आधारित समाधानों के माध्यम से जलवायु लचीलापन की निगरानी और बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट तकनीकों का उपयोग करेगी, जिसमें जीआईएस और एआई आधारित उपकरण शामिल हैं जिनका उपयोग प्रभावी योजना और विकास, जल गुणवत्ता, यातायात प्रवाह और पर्यावरणीय स्थितियों की निगरानी के लिए किया जा सकता है।
भूमि पूलिंग और अधिग्रहण
पीपीआर कहता है कि राज्य सरकार परियोजना के लिए भूमि पूलिंग और भूमि अधिग्रहण करेगी। इसमें कहा गया है कि पूल की गई भूमि का उपयोग विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, भविष्य के विकास के लिए भूमि बैंक बनाने और सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए किया जाएगा।
“यह भूमि पूलिंग रणनीति आधुनिक आवास प्रदान करती है, आजीविका का समर्थन करती है और मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MRDCL) को धन सुरक्षित करने और निवेश आकर्षित करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती है। सुधारी गई भूमि को मूल स्वामियों को लौटाकर और शेष भूमि का उपयोग विकास के लिए करके, परियोजना आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुँचाती है।”
पीपीआर का कहना है कि मूसी नदी के किनारे रणनीतिक भूमि अधिग्रहण से नदी तट परियोजना के लिए प्रमुख बुनियादी ढाँचे की सुविधा मिलेगी, जैसे बाढ़ शमन बाँध और सीवरेज उपचार, जिससे जल की गुणवत्ता में सुधार होगा और नए और बेहतर गलियारों के माध्यम से शहरी गतिशीलता बढ़ेगी। इसमें कहा गया है: “यह सार्वजनिक पार्कों और मनोरंजन क्षेत्रों के निर्माण का भी समर्थन करेगा, जिससे शहरी पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। अधिग्रहण प्रक्रिया में व्यवधान को कम करने, उचित मुआवज़ा देने और कानूनी दिशा-निर्देशों का पालन करने को प्राथमिकता दी जाएगी।”
लाभार्थी जुड़ाव
निजी क्षेत्र की भागीदारी का पुरज़ोर समर्थन करते हुए, पीपीआर कहता है: “नदी पुनरुद्धार परियोजना पूरे शहरी क्षेत्र को बदलना चाहती है, जिसके लिए संधारणीय वित्त, विशेषज्ञता और प्रभावी सेवा की आवश्यकता है। निजी कंपनियाँ निर्माण, इंजीनियरिंग और पर्यावरण प्रबंधन में मूल्यवान विशेषज्ञता भी ला सकती हैं और परियोजना में सहायता करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन, सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान कर सकती हैं।”
पीपीआर में कहा गया है कि परियोजना की सफलता के लिए लाभार्थियों की भागीदारी महत्वपूर्ण है: "इसमें जन प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और निवासी समूहों के साथ परामर्श और सहयोग के माध्यम से तैयारी, योजना और निगरानी में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी शामिल है।"