HYDERABAD: स्कूल शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को स्कूल इकाइयों को पुनर्गठित करने और अधिशेष शिक्षकों को समायोजित करके जरूरतमंद स्कूलों को शिक्षक प्रदान करने के लिए एक सामान्य आदेश जारी किया। इस कदम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के अतार्किक आवंटन और असमान छात्र-शिक्षक अनुपात के मुद्दे को संबोधित करना है।
आदेश में कलेक्टरों को जिला स्तर पर अधिशेष शिक्षकों को उन स्कूलों में स्थानांतरित करके समायोजन करने का निर्देश दिया गया है जहाँ कम या कोई शिक्षक नहीं हैं। इसमें कहा गया है कि समायोजन 28 सितंबर तक पूरा करना होगा और इस पर एक रिपोर्ट स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक ईवी नरसिम्हा रेड्डी को प्रस्तुत करनी होगी।
आदेश के अनुसार, यदि दो प्राथमिक विद्यालय, दो उच्च प्राथमिक विद्यालय, एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ही परिसर में चल रहे हैं, तो उन विद्यालयों को एक विद्यालय इकाई माना जाएगा और शिक्षकों को आवश्यकतानुसार समायोजित किया जाएगा। साथ ही, एक ही परिसर में चल रहे दो उच्च विद्यालयों को एक विद्यालय माना जाएगा।
तेलंगाना राज्य संयुक्त शिक्षक संघ के महासचिव चावा रवि ने टीएनआईई को बताया, “सरकार पहले से ही सरकारी स्कूलों में नए शिक्षकों की भर्ती करने की प्रक्रिया में है और डीएसई परीक्षाएं पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं। यह अभ्यास केवल एक अस्थायी समाधान लगता है जिसे टाला जा सकता था। हमें लगता है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कई अभिभावक इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी से नाराज हैं और इस साल अकेले सरकारी स्कूलों से 2.4 लाख छात्र शिक्षकों की कमी के कारण निजी स्कूलों में चले गए।”