Telangana के उपमुख्यमंत्री ने 2011 की जनगणना के परिसीमन के खतरे की ओर इशारा किया

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने शनिवार, 11 अप्रैल को कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन से दक्षिणी राज्यों के वजूद को खतरा होगा।

विक्रमार्क ने कहा, “अगर जाति जनगणना पर विचार किए बिना डिलिमिटेशन किया जाता है, तो दक्षिणी राज्य अपना पॉलिटिकल महत्व खो सकते हैं, और केंद्र में सरकारें उनके सही रिप्रेजेंटेशन के बिना बन सकती हैं।”

ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती के मौके पर रविंद्र भारती में एक सभा को संबोधित करते हुए, विक्रमार्क ने कहा, “दक्षिणी राज्य सामाजिक बदलाव लाने में आगे हैं और मिलकर केंद्र पर सही पॉलिसी के लिए दबाव डाल रहे हैं।”

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने दक्षिणी राज्यों को कमज़ोर करने की स्ट्रैटेजी के तहत उन्हें दिए जाने वाले टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा कम कर दिया है।

विक्रमार्क ने दक्षिणी राज्यों के लिए टैक्स डिवोल्यूशन में अंतर को भी हाईलाइट किया, यह समझाते हुए कि तेलंगाना को केंद्र को दिए गए हर 1 रुपये के बदले सिर्फ़ 0.37 रुपये मिलते हैं। इसके उलट, तमिलनाडु और केरल को क्रमशः 0.29 और 0.61 रुपये मिलते हैं।

उत्तरी राज्यों से तुलना करते हुए, विक्रममार्का ने कहा कि इसके उलट, बिहार को हर 1 रुपये के योगदान पर 6.53 रुपये और उत्तर प्रदेश को 2.17 रुपये मिलते हैं।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि डिलिमिटेशन में जाति जनगणना के डेटा को नज़रअंदाज़ करने से देश भर में कमज़ोर तबकों को नुकसान होगा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर लड़ने की ज़रूरत है।

सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय और शासन के बारे में बात करते हुए, डिप्टी CM ने कहा कि तेलंगाना विधानसभा ने शिक्षा, रोज़गार और स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों (BCs) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण देने वाला बिल बिना किसी विरोध के पास कर दिया है। उन्होंने कहा, "बिल केंद्र को भेज दिया गया है और अभी मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहा है।"

उन्होंने केंद्र से बिल को मंज़ूरी देने की अपील की ताकि जाति जनगणना पर आधारित नीतियां तेलंगाना में लागू की जा सकें।