Hyderabadहैदराबाद : तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक जितेंद्र ने एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों को राज्य में ड्रग्स की आपूर्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, गुरुवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है। डीजीपी ने गुरुवार को डीजीपी कार्यालय में एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की । बैठक में अतिरिक्त डीजीपी (कानून और व्यवस्था) महेश एम भागवत, एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो के निदेशक संदीप शांडिल्य और कई अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हुए। विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक के दौरान, डीजीपी ने जोर दिया कि दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करने के चल रहे प्रयासों के बावजूद, तेलंगाना भर में नशीले पदार्थों की आपूर्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। डीजीपी ने एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो को निर्णायक रूप से कार्रवाई करने और ड्रग आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ अपने अभियान को तेज करने का निर्देश दिया। डीजीपी ने यह भी घोषणा की कि ब्यूरो के प्रयासों का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति तैनात की जाएगी।
डीजीपी ने राज्य में नशीली दवाओं की बिक्री और आपूर्ति को पूरी तरह से खत्म करने के सरकार के लक्ष्य को दोहराया और इसे हासिल करने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। डीजीपी ने जोर देकर कहा कि जब संदिग्धों को पकड़ा जाता है, तो उनके पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया जाना चाहिए और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, डीजीपी ने यह स्पष्ट किया कि संदिग्ध नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी विदेशी को निर्वासन का सामना करना चाहिए, प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।
डीजीपी ने यह भी निर्देश दिया कि नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ब्यूरो के कर्मियों को शैक्षणिक संस्थानों और अन्य संदिग्ध स्थानों के पास तैनात किया जाए। कानून और व्यवस्था के अतिरिक्त डीजीपी महेश एम भागवत ने कहा कि न केवल संदिग्धों को पकड़ना महत्वपूर्ण है, बल्कि उनकी सजा सुनिश्चित करने के लिए अदालत में पर्याप्त सबूत पेश करना भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने तेलंगाना राज्य में नशीली दवाओं की आपूर्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने मादक पदार्थ अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए ब्यूरो की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और संकेत दिया कि भविष्य में और अधिक निर्णायक उपाय लागू किए जाएंगे। (एएनआई)