HYDERABAD हैदराबाद: धरणी पोर्टल Dharani Portal अपनी कठोरता के लिए जाना जाता था, जिसमें आवेदन दाखिल करने में भी जटिलता का सिद्ध रिकॉर्ड था, कांग्रेस सरकार आवेदकों को सादे कागज पर भी आवेदन दाखिल करने में सक्षम बनाकर मानदंडों को आसान बनाने की योजना बना रही है।सरकार का दावा है कि इस कदम का उद्देश्य शासन को लोगों के करीब लाना है।पता चला है कि राज्य सरकार मंडल राजस्व अधिकारियों (एमआरओ) को समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन में शिकायतें दर्ज करने के लिए सशक्त बनाने पर बारीकी से काम कर रही है।
सूत्रों ने कहा कि एमआरओ द्वारा ऑनलाइन आवेदन तैयार करने के बाद एक टोकन नंबर जनरेट किया जाएगा। आवेदकों को आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की अनुमति होगी। मौजूदा प्रणाली के तहत, केवल धरणी पोर्टल, एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से आवेदन जमा करना अनिवार्य है। इससे पहले, बीआरएस शासन के दौरान, लगभग 30 मॉड्यूल थे। कई मामलों में, शिकायतें गलत मॉड्यूल में पहुंच जाती थीं और अत्यधिक देरी के बाद खारिज हो जाती थीं।
इस प्रक्रिया ने भूस्वामियों को दर-दर भटकने पर मजबूर कर दिया।
हाल ही में, कांग्रेस सरकार ने राज्य विधानमंडल में तेलंगाना भू भारती (भूमि अधिकार अभिलेख) विधेयक, 2024 पारित किया और इसे अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति का इंतजार कर रही है। सूत्रों ने बताया कि सरकार राज्यपाल की स्वीकृति के एक महीने के भीतर नियम जारी करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित आरओआर कानून के तहत शासन को लोगों के करीब लाने के लिए प्रस्तावित बदलावों को तैयार किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार एक निश्चित समय सीमा के भीतर मुद्दों को हल करने पर भी काम कर रही है।