तेलंगाना सरकार ने गुरुवार को मौजूदा विधानसभा सत्र को केवल तीन दिनों के लिए आयोजित करने का फैसला किया।
स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। सदन में भारी बारिश, बाढ़ और सरकार द्वारा किये गये बचाव एवं राहत कार्यों पर चर्चा होगी.
राज्य में लागू की जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा होगी. सत्र के दौरान दस विधेयक पारित होने की संभावना है, जो इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी विधेयक होने की संभावना है।
विधायी मामलों के मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी, वित्त मंत्री टी. हरीश राव, कुछ अन्य मंत्री, कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) नेता अकबरुद्दीन ओवैसी और अन्य ने बीएसी बैठक में भाग लिया। .
सीएलपी नेता ने मांग की कि लोगों की विभिन्न समस्याओं पर बहस के लिए सत्र 20 दिनों के लिए आयोजित किया जाना चाहिए। हालांकि, सरकार ने मांग ठुकरा दी और तीन दिन का सत्र चलाने का फैसला किया.
पहले दिन विधायक जी सयाना को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन स्थगित कर दिया गया, जिनका फरवरी में निधन हो गया था. सत्र 6 अगस्त तक चलने की संभावना है.
राज्य सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि विधानसभा द्वारा पहले पारित किए गए लेकिन राज्यपाल द्वारा लौटाए गए तीन विधेयकों को सत्र के दौरान फिर से पारित किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई को अपनी बैठक में विधेयकों को अस्वीकार करने के लिए राज्यपाल की गलती पाई।
इसमें आरोप लगाया गया कि केंद्र राज्यपाल के पद का दुरुपयोग कर रहा है। तीन विधेयक नगरपालिका प्रशासन, पंचायत और शिक्षा से संबंधित हैं।
कैबिनेट बैठक के बाद राज्य मंत्री के टी रामा राव ने कहा कि एक बार विधानसभा इन विधेयकों को दूसरी बार पारित कर देगी तो राज्यपाल को इन्हें मंजूरी देनी होगी.
विधानसभा द्वारा फिर से पारित किए जाने वाले तीन विधेयक तेलंगाना राज्य निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) (संशोधन विधेयक, तेलंगाना नगरपालिका कानून (संशोधन) विधेयक और तेलंगाना पंचायत राज (संशोधन) विधेयक हैं।