तेलंगाना में किसानों को 60 हजार प्रति एकड़ देने की मांग, KTR का कांग्रेस सरकार पर हमला

हैदराबाद। तेलंगाना में किसानों की आर्थिक स्थिति और कृषि सहायता योजनाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (KTR) ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए प्रति एकड़ 60 हजार रुपये की सहायता राशि देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के लिए घोषित आर्थिक सहायता योजनाओं की लंबित किस्तों का तत्काल भुगतान करना चाहिए। इसमें पूर्ववर्ती 'रायथु बंधु' योजना की तीन लंबित किस्तें और मौजूदा यासांगी यानी रबी सीजन के लिए निवेश सहायता शामिल होनी चाहिए। केटीआर ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार पर किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया।

रविवार को आदिलाबाद में आयोजित 'रायथु गर्जना' जनसभा को संबोधित करते हुए केटीआर ने कांग्रेस सरकार की कृषि नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि राज्य में किसानों की स्थिति लगातार खराब हो रही है और सरकार की कथित लापरवाही के कारण कई क्षेत्रों में सूखे जैसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर आर्थिक सहायता नहीं मिलने से खेती की लागत और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

केटीआर ने अपने संबोधन में कहा कि तेलंगाना के किसानों को उनकी बकाया सहायता राशि मिलनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार प्रति एकड़ 60 हजार रुपये का भुगतान सुनिश्चित करे। उनके अनुसार, इस राशि में किसानों को पहले से देय किस्तों के साथ वर्तमान कृषि सीजन के लिए निर्धारित सहायता भी शामिल होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के वादों और वास्तविक भुगतान के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है।

बीआरएस नेता ने कहा कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान किसानों को आर्थिक सहायता, कर्ज राहत और कृषि क्षेत्र में सुधार का भरोसा दिया गया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार उन वादों को पूरा करने में विफल रही है।

केटीआर ने जनसभा में कहा, "यह प्राकृतिक सूखा नहीं है, बल्कि कांग्रेस द्वारा पैदा किया गया सूखा है।" उनके इस बयान का आशय सरकार की कृषि नीतियों और आर्थिक सहायता के भुगतान में कथित देरी से था। हालांकि, राज्य में वास्तविक सूखे की स्थिति का आकलन वर्षा के आंकड़ों, जल उपलब्धता, फसलों की स्थिति और संबंधित सरकारी रिपोर्टों के आधार पर ही किया जा सकता है।

आदिलाबाद की जनसभा में केटीआर ने बटाईदार किसानों और खेतिहर मजदूरों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में केवल जमीन के मालिक किसानों को ही नहीं, बल्कि दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले बटाईदार किसानों और खेतों में मजदूरी करने वाले श्रमिकों को भी आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस सरकार से इन वर्गों के लिए किए गए चुनावी वादों को पूरा करने की मांग की।

तेलंगाना में कृषि सहायता योजनाएं लंबे समय से राजनीतिक चर्चा का विषय रही हैं। पूर्ववर्ती बीआरएस सरकार ने किसानों को खेती के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से रायथु बंधु योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को कृषि निवेश के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। इसका उद्देश्य बीज, उर्वरक और खेती से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं के लिए किसानों को आर्थिक सहयोग देना था।

राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कृषि सहायता व्यवस्था में बदलाव किए गए। कांग्रेस ने किसानों के लिए रायथु भरोसा योजना को प्रमुखता दी। इस योजना का उद्देश्य पात्र किसानों को कृषि निवेश सहायता उपलब्ध कराना है। हालांकि, सहायता राशि, पात्रता और भुगतान की समयसीमा को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

केटीआर ने आरोप लगाया कि किसानों को समय पर सहायता राशि नहीं मिलने से उनकी आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई तथा कृषि उपकरणों पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में सरकारी सहायता के भुगतान में देरी किसानों की मुश्किलें बढ़ा सकती है।

बीआरएस नेता ने सरकार से यह भी मांग की कि किसानों से संबंधित योजनाओं की स्थिति स्पष्ट की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को बताना चाहिए कि कितने किसानों को सहायता राशि मिल चुकी है और कितने किसानों का भुगतान अभी लंबित है। साथ ही लंबित किस्तों के भुगतान के लिए स्पष्ट समयसीमा घोषित की जानी चाहिए।

आदिलाबाद में आयोजित 'रायथु गर्जना' जनसभा के माध्यम से बीआरएस ने किसानों से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने का प्रयास किया है। पार्टी का कहना है कि कृषि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हालांकि, केटीआर द्वारा लगाए गए आरोपों और लंबित भुगतान की वास्तविक स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि के लिए आधिकारिक सरकारी आंकड़े आवश्यक हैं।

तेलंगाना में किसानों की आर्थिक सहायता का मुद्दा आने वाले दिनों में भी राजनीतिक चर्चा का विषय बना रह सकता है। बीआरएस जहां कांग्रेस सरकार से प्रति एकड़ 60 हजार रुपये देने और किसानों से किए गए वादे पूरे करने की मांग कर रही है, वहीं अब राज्य सरकार की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल केटीआर के बयान के बाद कृषि सहायता योजनाओं, बटाईदार किसानों और खेतिहर मजदूरों के अधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई है।