Telangana विधानसभा ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के लिए विधेयक पारित किया

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से 'तेलंगाना अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिसंगतकरण) विधेयक, 2025' पारित किया। यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के पिछले वर्ष के आदेश के अनुपालन में अनुसूचित जातियों (SCs) की उप-वर्गीकरण को लागू करने के उद्देश्य से है। ​

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया था। इसके बाद, एक न्यायिक आयोग की स्थापना की गई, जिसने अनुसूचित जातियों के भीतर विभिन्न उप-जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर आधारित सिफारिशें कीं। ​

विधेयक के अनुसार, राज्य की 59 SC समुदायों को तीन समूहों में बांटा गया है:​

समूह-I: 15 समुदायों के लिए 1% आरक्षण, जो राज्य की SC जनसंख्या का 3.288% हैं।​

समूह-II: 18 समुदायों के लिए 9% आरक्षण, जो SC जनसंख्या का 62.748% हैं।​

समूह-III: 26 समुदायों के लिए 5% आरक्षण, जो SC जनसंख्या का 33.963% हैं।​

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि 2026 की जनगणना के बाद, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को बढ़ाकर 18% किया जाएगा। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। ​ स्वास्थ्य मंत्री डमोडर राजा नरसिंह ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अनुसूचित जातियों के भीतर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता देने के लिए उप-वर्गीकरण किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस उप-वर्गीकरण से केवल 1,78,914 लोग प्रभावित होंगे, जो राज्य की कुल SC जनसंख्या का 3.43% हैं।