असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए UCC ला रही है

हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) देश भर के 18 करोड़ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए उन राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) ला रही है जहाँ उसकी सरकार है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि NDA शासित सभी 21 राज्य 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले UCC लागू करेंगे, ओवैसी ने कहा कि BJP UCC समानता के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए ला रही है।

हैदराबाद के सांसद ने मीडिया से कहा, "BJP और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऐसा करके संविधान के अनुच्छेद 25 (जो धर्म की आज़ादी की गारंटी देता है), अनुच्छेद 14 (जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है) और अनुच्छेद 26 व 29 का उल्लंघन कर रहे हैं।"

ओवैसी ने कहा, "तो, पहली बात जो हमें समझने की ज़रूरत है, वह यह है कि BJP ऐसा समानता के लिए नहीं कर रही है। यह सिर्फ़ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए है। दूसरी बात जो आपको समझने की ज़रूरत है, वह यह है कि इस देश की आत्मा अनेकतावाद (pluralism) है। तीसरी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह, BJP और RSS गैर-हिंदुओं पर हिंदू कानून थोपने की कोशिश कर रहे हैं। चौथी बात यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा गठित लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत के लिए UCC न तो ज़रूरी है और न ही वांछनीय।"

"पांचवीं बात, हम पूछना चाहते हैं: आपके राज्यों में 'डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट' (अशांत क्षेत्र कानून) क्यों है, जिसके तहत कोई हिंदू अपनी संपत्ति किसी मुसलमान को नहीं बेच सकता? और 'लव जिहाद' को लेकर आपके यहाँ कानून क्यों हैं?"

AIMIM प्रमुख ने गृह मंत्री अमित शाह, BJP और RSS को चुनौती दी कि वे आगे बढ़ें और वहाँ UCC लागू करें।

ओवैसी ने कहा, "अगर अमित शाह 'क्रोनोलॉजी समझने' की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ—गोवा में खड़े होकर घोषणा करें कि आप वहाँ भी वही UCC कानून लागू करेंगे जो आपने उत्तराखंड, गुजरात और असम में पेश किया था।"

हैदराबाद के सांसद ने आगे कहा कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं, वे कहते हैं कि गोवा में UCC लागू है। ओवैसी ने कहा, "वे खुद को धोखा दे रहे हैं और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। गोवा में, अगर हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हिंदू शादी होती है, और शादी के बाद अगर हिंदू महिला को 25 साल की उम्र तक बच्चा नहीं होता है, तो उसका हिंदू पति दूसरी शादी कर सकता है। एक प्रावधान यह भी है कि अगर 30 साल की उम्र तक वह बेटे को जन्म नहीं देती है, तो वह दोबारा शादी कर सकता है। गोवा में यह प्रावधान है। तीसरी बात यह है कि कैथोलिकों के लिए छूट है। छूट क्या है? उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन सरकारी अधिकारी के बजाय कैथोलिक पादरी के ज़रिए किया जा सकता है।"

हैदराबाद के सांसद ने पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य भर में 252 मदरसों को बंद करने के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा मुसलमानों और इस्लाम के प्रति बीजेपी की नफरत के कारण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वे मदरसों को इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि वहां पढ़ने वाले मुसलमानों को उनके धर्म के अनुसार कुरान की शिक्षा मिलती है।

उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 30 का स्पष्ट उल्लंघन बताया और कहा कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के संस्थान स्थापित करने का अधिकार है।

ब्रिक्स समिट 2026 में परोसे गए भोजन पर हुए विवाद पर ओवैसी ने कहा कि भारत की विविधता में अलग-अलग संस्कृतियां, धर्म, भाषाएं और खान-पान की आदतें शामिल हैं।

AIMIM प्रमुख के अनुसार, भारत में लगभग 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक शाकाहारी हैं।

ओवैसी ने कहा, "हमें नहीं पता कि चीन के साथ क्या बातचीत हुई, चीन के कब्जे वाली उस ज़मीन का क्या होगा जहां हम पहले गश्त करते थे।"

भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी से महिला एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार करने पर AIMIM प्रमुख ने पूछा, "आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं?"

ओवैसी ने पूछा, "जब सिंधु जल संधि को रोक दिया गया है, तो ICC का कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक बाध्यता हो सकता है? आप BCCI को टीवी अधिकारों के ज़रिए पैसा कमाने दे रहे हैं। सरकार को उन लोगों के प्रति सहानुभूति क्यों नहीं है जिनके परिवार के सदस्यों को पहलगाम में आतंकवादियों ने बेरहमी से मार डाला था?" उन्होंने यह भी दावा किया कि हाल ही में लाल किले पर हुआ आत्मघाती धमाका भी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था।