तेलंगाना से कांग्रेस विधायकों की PIL में जवाबी कार्रवाई करने को कहा गया

तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन की डिवीजन बेंच ने सोमवार को राज्य सरकार और बेवर्ली हिल्स ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी को 7 जुलाई, 2025 को जारी नोटिस के पालन में एक PIL में अपने काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया। मामले को चार हफ्ते के लिए टाल दिया गया।

चार MLA – जनमपल्ली अनिरुद्ध रेड्डी (जडचेरला), येन्नम श्रीनिवास रेड्डी (महबूबनगर), डॉ. मुरली नाइक भुक्या (महबूबाबाद) और डॉ. कुचकुल्ला राजेश रेड्डी (नगरकुरनूल) – द्वारा फाइल की गई PIL में आरोप लगाया गया कि 27.18 एकड़ और गुंटा सरकारी जमीन, जिसकी कीमत लगभग ₹8,000 करोड़ है, को प्राइवेट सोसाइटी के पक्ष में गैर-कानूनी तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया।