शिक्षकों के संगठन ने तेलंगाना में TET पर SC के आदेश की समीक्षा की मांग की
HYDERABAD हैदराबाद: ऑल इंडिया टीचर्स ऑर्गनाइजेशन्स के सदस्यों ने बुधवार को शिक्षकों से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक राउंड-टेबल मीटिंग की।
मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चार महीने तक केंद्र सरकार और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) की चुप्पी की निंदा की गई।
मीटिंग में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि NCTE ने सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं बताया कि 23 अगस्त, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को उसके नोटिफिकेशन के अनुसार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) से छूट दी गई थी।
उन्होंने चिंता जताई कि अगर लाखों शिक्षक दो साल के अंदर TET पास नहीं कर पाते हैं, तो इस फैसले से उनकी नौकरी जा सकती है, जिससे हजारों स्कूल बंद हो जाएंगे और गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे।
शिक्षक संगठनों ने फैसले के बाद शिक्षा व्यवस्था में आए संकट के लिए केंद्र सरकार और NCTE को जिम्मेदार ठहराया।
संगठनों ने मांग की कि केंद्र सरकार सीनियर शिक्षकों की सुरक्षा के लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू या क्यूरेटिव याचिका दायर करे या शिक्षा के अधिकार कानून में संशोधन करे।
उन्होंने राज्य भर के शिक्षकों से भी अपील की कि वे विरोध के तौर पर 9 जनवरी को काले बैज पहनकर ड्यूटी पर आएं और केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपें।