Hyderabad हैदराबाद: केंद्रीय बजट में तेलंगाना के साथ हुए अन्याय के खिलाफ विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने 27 जुलाई को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की दलीलों की पूरी तरह से अनदेखी की है और तेलंगाना को बजट आवंटन में भेदभाव दिखाया है।
रेवंत रेड्डी ने घोषणा की, "राज्य विधानसभा ने तेलंगाना के लिए केंद्र की उपेक्षा पर कड़ा विरोध दर्ज किया और नाखुशी जताई। हमने तेलंगाना राज्य के साथ हुए अन्याय के विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है।" "प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 27 तारीख को नीति आयोग की बैठक होगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, मैं तेलंगाना के हितों को नुकसान पहुंचाने, तेलंगाना को मिलने वाले फंड को जारी नहीं करने और तेलंगाना को मिलने वाली अनुमति नहीं देने के लिए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहा हूं," रेड्डी ने कहा। इससे पहले तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों ने भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की थी।