Dandepalli दांडेपल्ली: तल्लापेट फॉरेस्ट फील्ड ऑफिसर सुषमा राव ने कहा कि 'VALTA' एक्ट के मुताबिक, लोगों को अपने खेतों और घरों के आसपास उगाए गए सागौन, नीम, तुम्मा, जीतरेगी, दीर्घिनम, बिलुडा और दूसरे पेड़ों को काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि उनके उगाए गए पेड़ों पर उनका पूरा हक है, और अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन के बिना पेड़ काटे या हटाए गए तो एक्शन लिया जाएगा।
सुषमा राव ने कहा कि अगर कोई पेड़ हटाना चाहता है, तो उसे वोल्टा एक्ट के मुताबिक अपनी ज़मीन से हटाए जाने वाले पेड़ों की डिटेल्स, नंबर और उम्र ऑनलाइन रजिस्टर करानी चाहिए। 'हर पेड़ के लिए 500 रुपये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नाम पर डिपॉजिट करना होगा। सारी परमिशन मिलने के बाद ही हटाई गई लकड़ी को कहीं भी ले जाया जा सकता है।
पेड़ों को हटाने के बाद, एक की जगह दो पेड़ लगाए जाने चाहिए और उन्हें तीन साल तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्शन के बाद परमिशन के तौर पर दिया गया डिपॉजिट किसान को वापस कर दिया जाएगा। सुषमा राव ने चेतावनी दी कि जो कोई भी वोल्टा एक्ट के नियमों का उल्लंघन करेगा, बिना इजाज़त पेड़ काटेगा या गैर-कानूनी तरीके से लकड़ी ले जाएगा, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।