नारायणपेट: रविवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के. प्रशांत कुमार रेड्डी ने कहा कि नारायणपेट-मक्थल-कोडांगल लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए कदम उठाए गए हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 4,800 करोड़ रुपये है और इससे लगभग एक लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई हो सकेगी। उन्होंने कहा, "परियोजनाओं के लिए ज़मीन गंवाने वाले लोगों को प्रति एकड़ 20 लाख रुपये तक का मुआवज़ा दिया जा रहा है।"
रेड्डी ने कहा कि सरकार ने 15 लाख से ज़्यादा नए राशन कार्ड जारी किए हैं और हर व्यक्ति को छह किलो बढ़िया चावल दे रही है। नई पेंशन मंज़ूर करने की प्रक्रिया जारी है, साथ ही इंदिराम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत परिवारों को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को मुफ़्त बस यात्रा की सुविधा दी गई है और सरकार ने RTC को लगभग 11,000 करोड़ रुपये दिए हैं। महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों को भी आर्थिक रूप से मज़बूत किया जा रहा है और उन्हें स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं के लिए 72,000 से ज़्यादा नौकरियां निकाली हैं और मेगा DSC के ज़रिए लगभग 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति की है। अन्य 10,000 पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
प्रशांत कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में 53 पहलुओं को शामिल करते हुए एक व्यापक जाति, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है, जिससे सामाजिक न्याय की नींव पड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थानीय निकायों में BC (पिछड़े वर्गों) को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कदम उठा रही है।
उन्होंने कहा कि 'फ्यूचर सिटी' प्रोजेक्ट से बड़े निवेश आएंगे और रोज़गार के अवसर पैदा होंगे; इसके लिए 350 से ज़्यादा कंपनियों के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। नारायणपेट ज़िले में सरकार सड़कों, स्वास्थ्य सुविधाओं, कौशल विकास केंद्रों और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी में तेलंगाना का हक़ी हिस्सा पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी।
प्रशांत कुमार रेड्डी ने कहा कि घोषणापत्र में किए गए हर वादे को अगले ढाई साल में पूरा किया जाएगा और भरोसा जताया कि लोगों के समर्थन से तेलंगाना देश का एक अग्रणी राज्य बनेगा।