Hyderabad हैदराबाद: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण Central Administrative Tribunal (कैट) ने मंगलवार को पांच आईएएस अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने तेलंगाना और एक मामले में आंध्र प्रदेश में अपना वर्तमान प्रवास जारी रखने की मांग की थी। इससे बुधवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के संभावित फेरबदल की संभावना बन गई है। पांचों अधिकारी बुधवार को उच्च न्यायालय में लंच मोशन याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें डीओपीटी के बुधवार को आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करने के निर्देश को चुनौती दी जाएगी। हालांकि, अगर उच्च न्यायालय आदेश पर रोक लगाने से इनकार करता है, तो अधिकारियों को समय सीमा के अनुसार बुधवार को आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करना होगा।
इनमें से चार अधिकारी मूल रूप से आंध्र प्रदेश (एपी) कैडर के हैं, लेकिन वर्तमान में तेलंगाना में कार्यरत हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग Department of Personnel and Training (डीओपीटी) ने उन्हें 16 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश सरकार को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। इन अधिकारियों में जीएचएमसी आयुक्त आम्रपाली काटा, ऊर्जा सचिव डी. रोनाल्ड रोज, पर्यटन सचिव ए. वाणी प्रसाद और महिला एवं बाल विकास सचिव वाकाती करुणा शामिल हैं। हालांकि वन एवं पर्यावरण सचिव एम. प्रशांति भी प्रभावित हैं, लेकिन उन्होंने न्यायाधिकरण में डीओपीटी के आदेश को चुनौती नहीं दी।
इसके अलावा, आंध्र प्रदेश में एनटीआर जिले की कलेक्टर के रूप में कार्यरत श्रीजना गुम्माला को तेलंगाना कैडर आवंटित किया गया था, लेकिन वे आंध्र प्रदेश में काम कर रही थीं। उन्होंने भी कैट से संपर्क कर आंध्र प्रदेश में अपनी सेवा जारी रखने का अनुरोध किया। याचिका भी खारिज कर दी गई। श्रीजना को अब बुधवार तक तेलंगाना सरकार को रिपोर्ट करना है, जिसके लिए राज्य में उनके लिए नई पोस्टिंग की आवश्यकता है।
आईएएस अधिकारी चेवुरी हरि किरण और लोथेती शिव शंकर, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में सेवारत हैं, को भी बुधवार को तेलंगाना में रिपोर्ट करना है। ऐसी स्थिति में, तेलंगाना सरकार को इन प्रमुख पदों के लिए तुरंत प्रतिस्थापन नियुक्त करने की आवश्यकता होगी, जिससे राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण फेरबदल होगा।